ओली सरकारले विद्यालय भर्ना अभियान चलाउँदै गर्दा छात्रवृत्तिको आधा अर्ब खातामै अलपत्र


काठमाडौं । सरकारले विद्यालय जाने उमेरका कोहीपनि केटाकेटी नछुटुन् भन्दै विद्यालय भर्ना अभियान चलाएको छ । प्रधानमन्त्री देखि लब्ध प्रतिष्ठितहरुले हरेक एक जना विद्यार्थीको अभिभावकत्व दिने कामपनि भइनैरहेको छ । तर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा तथा लक्षित वर्गका बालबालिकाको पढाइमा सहयोग गर्न सरकारले छुट्ट्याएको ५६ करोडभन्दा बढी रकम सदुपयोग नहुँदा सरकारी खातामै थन्किएको छ। आर्थिक अभावले विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुन नपाएको र भर्ना भएका विद्यार्थी पनि बीचैमा पढाइ छाड्न बाध्य भएको प्रशस्त घटना सार्वजनिक भइरहँदा सार्वजनिक शिक्षामा सरकारी उदासीनता र बेथिति झल्केको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको पढाइ प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष ०६१र६२ मा छात्रा शिक्षा कोष स्थापना गरी सोही वर्ष दुई करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। हरेक वर्ष उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्दा अहिले वृद्धि भएर ४६ करोड ८६ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ तर रकम खर्च गर्ने कार्यविधि नबन्दा उक्त रकम बैंकमै थन्किएको छ। तत्काल कार्यविधि बनाएर छात्रवृत्ति रकम लक्षित समूहलाई वितरण गर्न मन्त्रालयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले दुई वर्षअघि निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त निर्देशन मन्त्रालयले पालना गरेको छैन। अहिलेसम्म कार्यविधि नबनेको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए। मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका अर्यालले भने, ‘कार्यविधि निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर काम सुरु गरेका छौं। तर, यति नै भयो भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन।’ यो रकम छात्रा शिक्षाकै लागि खर्च गरिने अर्यालले स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग पु¥याउन शैक्षिकस्तर वृद्धि कोष स्थापना गरेर रकम जम्मा गरिरहेको छ। तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले सम्बन्धन महाशाखाअन्तर्गत रहने गरी रकम संकलन सुरु गरेको थियो।

परिषद्अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयबाट प्रतिविद्यार्थी दुई सय र सामुदायिक विद्यालयबाट प्रतिविद्यार्थी एक सयका दरले रकम संकलन गरिएको थियो। कोषमा अहिलेसम्म विद्यार्थीबाट संकलन गरिएको रकम मात्र ४ करोड ६ लाख ६१ र पछिल्लो समय विद्यालयको सम्बन्धन शुल्कबाट गरी यो वर्ष कोषमा ५ करोड १७ लाख ७० हजार जम्मा भएको छ। दुवैबाट गरी अहिले स्तरवृद्धि कोषमा ९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर, उक्त रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा बोर्डका कर्मचारी अलमलमा छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका विद्यार्थीको शिक्षालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले रकम जम्मा गरिएको भए पनि खर्च गर्न नसकिएको बोर्डकी प्रवक्ता जयन्ती सत्यालले बताइन्। ‘हामीसँग पैसा बैंकमा जम्मा छ। विद्यार्थीले पैसा नभएकै कारण पढ्न नपाएको समाचार पनि सुनिरहेका छौं। कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा हरेक वर्ष छलफल मात्र गरेका छौं। कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं,’ सत्यालले भनिन्, ‘पैसा खर्च गर्ने सम्बन्धमा अहिले पनि छलफल गरिरहेका छौं। छिट्टै केही निक्र्योल हुन्छ होला।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्