जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगातार न्यायलयको फन्दामा पर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाले ओली सरकारलाई महासंकट ल्याएको छ । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्ट्याएको ओली सरकारलाई उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिइसकेको थियो । आज फेरी अर्को निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा सभा तथा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधित क्षेत्र लागू हुने छैन ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासन ऐन विपरित भएको ठहर गरेको छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा एक पटक जारी भएको आदेश दुई महिनाभन्दा बढी हुने छैन भनिएको छ । तर, स्थानीय प्रशासनले अर्को आदेश नभएसम्म लागि भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
निवेदकले उठाएको विषयबस्तु संविधानको धारा १७ को २ को ख र सोको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड २ ले गरेको व्यवस्थासँग समेत सम्बन्धित रहेको भन्दै इजलासले अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म अन्तरिम आदेशलाई जारी राखेको छ । संविधानको १७ को २ को ख मा विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ ।
