३० भदौ, काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता रकम तत्काल असुल गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाे छ।
आइतबार अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको २२ अर्ब बक्याैता असुल गनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
मुद्दा दर्तापछि सर्वोच्चमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले २२ अर्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पैसा सत्तामा बसेकाहरुले तिर्नुपर्दैन भनेर ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको क्षेत्रमा गरेको विकासको विरुद्धमा नै सरकार लागेको उनको आरोप छ।
‘२२ अर्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पैसा सत्तामा बसेकाहरुले तिर्नु पर्दैन भनेर ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडमा राजनीति गरे। कुलमानले विद्युत प्राधिकरणलाई जुन अवस्थामा पुर्याएका छन्, त्यसको विरुद्धमा लाग्न थाले’, उनले भने।
अधिवक्ता न्यौपानेले देश अप्ठ्यारोमा परेको बेला न्यायलयको ढोका ढकढक्याउनुको विकल्प नहुने भन्दै प्राधिकरण पनि विकल्पहिन अवस्थामा पुगेपश्चात न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन आइपुगेको बताए।
उनले भने, ‘जब देश अप्ठ्यारोमा पर्छ, तब न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनुको विकल्प अरु भएन। विकल्पहिन अवस्थामा पुगेपश्चात न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन आइपुगेका हौँ।’
