काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ विपक्षी दलहरूले नियमित हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर सरकार अध्यादेशमार्फत् सत्ता सञ्चालनका लागि स्वेच्छाचारी बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बिहान बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी रबैया भएको साझा निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर भर्खरै चार वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ,’ बैठकबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘यसमा सरकारको रबैया बेठिक भयो, स्वेच्छाचारी रबैया हो भन्ने साझा निष्कर्ष बनेको छ । पुनले संसद्लाई छलेर सरकारले काम गर्दै गए प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी गर्ने समझदारी बनेको पनि जानकारी दिए ।’
‘सरकारले अझै पनि यसरी नै संसद्लाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट आवश्यक प¥यो भने हामी विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारीसम्म हामी गरिराखेका छौँ,’ उनले भने, ‘तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समझदारी बनेको छ ।’
उपमहासचिव पुनले आजको बैठकमा विपक्षमा रहेका ६ पार्टीमात्रै सहभागी भए पनि प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दलहरूको सकारात्मक समर्थन रहेको बताए । ‘उहाँहरु विविध कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन,’ उनले भने, ‘आगामी बैठकमा सहभागी हुन्छौँ भन्ने खबर पाएका छौँ ।’
