काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यास परल मूल्यमा बिक्री गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले मूल्य बढाउने रणनीति बनाएको छ । उपभोत्ताबाट पहिले पैसा लिने अनि घरायसी उपभोक्तालाई अनुदान रकमको नाम दिएर नागरिकबाट लिएको पैसा बैक खातामा फिर्ता गर्नेगरी झमेला खेपाउने भएको हो । हाल नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालई अनुदान दिएको भन्दै परल मूल्यभन्दा कममा एलपी ग्यास बिक्री गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
अहिले नेपाल आयल निगमले १४.२ किलो ग्यास सिलिन्डरलाई १ हजार ९१० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । जुन लागतको तुलनामा ३ सय रुपैयाँ कममा दिएको भनेको छ । अब तीनसय थपेर २२१० रुपैयाँ बनाउँनेछ । तीन सय व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेहरुलाई फिर्ता गर्ने छैन । घरायसी प्रयोगगर्ने उपभोत्तालाई भने वाणिज्य बैंकको खातामा फिर्ता गरिदिने तयारी गरीरहेको छ ।
फिर्ता पाउनपनि बर्षभर एक परिवारका लागि निश्चित सिलिण्डर तोकिने छ । खरिद गरेपछि किनेको बिल निगमले बनाएको सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका वा बनाउँन सक्ने आधार नभएकाले खाता खोल्न पाउँदैनन् । कतिपयले झमेला ठानेर हरेक ग्यासको रकम बील अपलोड गरी गरी लिन सक्दैनन् । जान्दैनन् पनि । यसैले मर्कापनि सोझा निमुखा नै हो ।
यो नियम लागू गर्न निगमले सफ्टवेयर नै बनाइरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए । यो सफ्टवेयरमार्फत अब सरकारले घरायसी प्रयोजनमा ग्यास खपत गर्ने नागरिकलाई दिएको सहुलियत रकम सिधै उपभोक्ताको खातामा फिर्ता गर्ने छ ।
निगमका अधिकारीका अनुसार सर्वसाधारण उपभोक्ताका नाममा दिएको यो सहुलियतको फाइदा आम उपभोक्ताभन्दा बढी व्यावसायिक उपभोक्तालाई भइरहेकाले यसो गर्न लागिएको हो । व्यावसायिक उपभोक्ताले ग्यासमा लागेको रकम मूल्य अभिवृद्धि करबाट फिर्ता पाउँछन् । उनीहरुले दोहोरो लाभ लिइरहेकाले छुट्याउन यो उपाय अपनाइएको छ । तर यो टाठा बाठालाई पोस्ने र निमुखालाई मर्कापर्ने नै हुनेछ ।
प्रकाशित मिति : २०८१ माघ १६ गते बुधवार
