काठमाडौं । अमेरिकाका प्रधानन्यायाधीश जोन जी. रोबर्टले अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी [यूएसएआईडी] र विदेश विभाग अन्तरगत पहिले पूरा भइसकेको काम वापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तत्काललाई दिनुनपर्ने आदेश दिएका छन् । एक जना संघीय न्यायाधीशले पहिले पूरा भइसकेको कामवापत १.५ बिलियन अमेरिकी डलर मध्यरातिसम्ममा भुक्तानी गर्न भन्दै ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए ।
तर, ट्रम्प प्रशासनले यस फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश रोबर्टले ट्रम्प प्रशासनको पक्ष लिँदै भने, न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर फैसला गरेका छन् । राष्ट्रपतिले विदेशी सहायताको बारेमा निर्णय लिने अधिकार राख्छन् ।
यसैअनुसार, अदालतले अन्तिम फैसला नआउञ्जेल विदेशी सहायताको भुक्तानी रोक्ने निर्णय जारी राखेको छ । यसले यूएसएआईडी र विदेश विभागका १० हजार भन्दा बढी अनुबन्ध र अनुदान प्रभावित हुने देखिन्छ । ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै विदेशी खर्चमा ठूलो कटौती गर्ने निर्देशन दिएका थिए । यसले विश्वभर स्वास्थ्य, खाद्य, विकास र लोकतन्त्रका परियोजनाहरू प्रभावित हुने देखिन्छ ।

