काठमाडौं । तीन दशक (२६ वर्ष) पछि आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ। अब, यस ऐनले नुनमा आयोडिनको अत्यधिक मात्राबाट उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान गर्न मापदण्ड परिमार्जन गर्ने मार्ग खुला गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्तावपछि २०८२ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित पछि यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यस ऐनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बालबालिकामा पाइएको अत्यधिक आयोडिन र त्यसबाट उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान गर्न कानुनी बाटो प्रदान गरेको छ।
सन् २०५५ मा जारी भएको ऐनको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए पनि तत्कालीन सरकारहरूले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका तयार गर्न सकेका थिएनन्, जसका कारण ऐन कानुनी रूपमा लागु हुन सकेको थिएन। अब २६ वर्षपछि, मन्त्रालयलाई ऐनको कार्यान्वयन र मापदण्ड परिमार्जनको कार्य अघि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ साउन १ गतेदेखि ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले भने, ‘सन् २०१६ मा गरिएको सूक्ष्म पोषक तत्त्व विश्लेषण सर्वेक्षणले ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकामा आयोडिनको अत्यधिक मात्रा देखाएको थियो, जसका कारण उच्च रक्तचाप र थाइराइडजस्ता समस्या देखा परेका थिए।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यो ऐन कार्यान्वयनसँगै मापदण्ड परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिएका छन्, जसले स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
