काठमाडौं । रुपन्देही जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानतमा छाड्न अस्विकार गरेको छ। न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को विश्लेषण गर्दै दुई कारण देखाएका छन्:
– दफा ६८: सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निर्णय गरिसकेकोले पुनः प्रवेश गर्न मिल्दैन।
– दफा ७१: साक्षी र प्रमाण संकलन बाँकी रहेकोले थुनामुक्त गर्ने अवस्था देखिएन।
अदालतले रविको बैंक ग्यारेन्टी अस्वीकार गर्दै बिगो रकम यकिन नभएको उल्लेख गरेको छ। अब मुद्दा टुंगो लाग्दासम्म रविले थुनामै रहेर प्रतिवाद गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित मिति : २०८२ साउन २८ गते मङ्गलवार
