काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कैदीहरूको बाँकी कैद कट्टाको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने कानुनी व्यवस्था सच्याउन आदेश दिएको छ। अब यस्तो निर्णय राष्ट्रपति होइन, सरकारले नै अन्तिम गर्नेछ। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ अन्तर्गत असल चालचलन भएका कैदीले आधा कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद कट्टा पाउँथे। तर सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद, … Continue reading राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार हट्यो : सर्वोच्चको नयाँ आदेशमा के छ ?