काठमाडौं — सत्तारूढ रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र गैरदलीय स्थानीय तह बनाउने राजनीतिक प्रतिवेदन तथा अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज पारित गर्दै संविधान संशोधनलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश पुनर्संरचना प्रस्ताव गरे भने उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गराएपछि पार्टीको ‘मूल लाइन’बारे प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधान संशोधनलाई टुंगोमा पुर्याउने सन्देश दिए पनि विपक्षी दलहरूले रास्वपाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसाल, एमाले र नेकपाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत मान्यता नै कमजोर पार्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले सुधार सम्भव भए पनि प्रदेश सभा खारेज वा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने कुरा असम्भव भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यता राप्रपाले प्रदेश सभा खारेज र गैरदलीय स्थानीय तहको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनासहित अन्य विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएको छ।
रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चितता, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रदेश संरचनामा सुधारसहितका प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित गरेको छ। तर संसद्मा दुईतिहाइ नपुग्ने भएकाले संविधान संशोधन पारित गर्न विपक्षी दलहरूको सहमति अपरिहार्य देखिएको छ।
