१७ असार, काठमाडौं । वर्तमान सरकारले १०० दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय रूपान्तरण, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सुशासन अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक हुने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) प्रणालीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग एपिआईमार्फत जोडिएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता पनि पूरा भएको छ।
विश्वविद्यालय सुधारमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियान अघि बढाइएको छ। विद्यार्थी सङ्गठनलाई भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको छ।
तीन महिनामा ४० हजारभन्दा बढीलाई एनओसी, १२ हजारभन्दा बढीलाई प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, ५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा रहेका संस्थाको अनुगमन र हेलो सरकारमार्फत आएका २१२ गुनासो फछ्र्योट गरिएको छ। अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने करिब ४०० प्राध्यापकबाट करिब ५० करोड राजस्व फिर्ता गरिएको छ।
विद्यालय शिक्षामा कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा हटाई वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ। नागरिकता अनिवार्य नगरी स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने तयारी छ।
डिजिटल सेवामा इ–पेन्सन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जिआइओएमएस प्रणाली विस्तार, हेल्प डेस्क स्थापना, शिक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान समीक्षा तथा नीति विश्लेषण, छात्रवृत्ति प्रतिवेदन संकलन, बजेट संरचना र समकक्षता प्रदानजस्ता काम अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले यी सबै कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
