हरेक न्यूजमा भिडिओ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
काठमाडौँ । सरकारले दिएको सात दिने समयसीमा सकिँदासम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा सूचीकरणका लागि निवेदन दर्ता गरेका छैनन्। गत बिहीबार सूचना जारी गर्दै सरकारले नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि एक साताभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो।
बुधबार कार्यालय समयसम्म कुनै निवेदन नआएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए। उनका अनुसार दिउँसो ५ बजेसम्म नभए पनि मध्यरात १२ बजेसम्म सूचीकरणका लागि इमेल पठाउन सकिने भएकाले अझै अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। तर, सूचीकरणमा नआउने वा सम्पर्कमै नआउने सञ्जाललाई सरकारले बन्द गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले पहिलो चरणमै फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, लिङ्क्डइनजस्ता विशुद्ध सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित गरेर प्रतिबन्ध गर्ने रणनीति बनाएको छ। गुगल, युट्युब वा जीमेलजस्ता सेवा भने तत्कालै बन्द नहुने मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को अर्को निर्णय आवश्यक छैन, सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालको एप्लिकेसन दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नै बन्द गरिनेछ। यसबीच, फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटाले नेपालमा रोक्दै आएको कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन खुला गरेको छ, जसलाई सरकारले आफ्नो कदमको प्रभावका रूपमा लिएको छ।
यद्यपि, कतिपयले सरकारको यो कदमलाई जनआक्रोश नियन्त्रण गर्ने उपायका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले पनि सम्भावित अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न मातहतका निकायलाई सचेत रहन निर्देशन दिइसकेको छ।
