प्रकाश काफ्ले/काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न एक शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको जानकारी अनुसार, यो अधिकारसम्पन्न समिति आगामी १५ दिनभित्रै गठन गरिनेछ। यस समितिले मुख्य रूपमा राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको स्रोत र वैधताको जाँच गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ। छानबिन प्रक्रियालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ, जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२–६३ को जनआन्दोलन पछिको सम्पत्ति विवरण हेरिनेछ भने दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ सालदेखिको सम्पत्तिको गहन छानबिन गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत्र १४ गते शनिवार
