काठमाडौँ । तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र महाअभियोगको धम्की समेत दिइएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्।
एम्नेष्टि इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (ICJ)ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई दबाब आएको बताएका हुन्। चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि यस्तो दबाब आएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा विचलन भएको र संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक परीक्षण नगरी शर्माको नियुक्ति अनुमोदन गरेको आलोचना गरिएको छ। संविधानअनुसार महाअभियोगको आधार पूरा गर्ने सार्वजनिक आरोप नभएको भन्दै संस्थाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर नबनाउन चेतावनी दिएका छन्। ICJ का वरिष्ठ कानूनी निर्देशक इयान सेइडरम्यानले “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला हो” भन्दै सुधारले अदालतको निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
