विराटनगर । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीनबुँदे सहमतिले दुवै दलभित्र ठूलो तरंग ल्याएको छ। प्रदेश सरकार गठनबारे भएको सहमतिले ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुर्याएको छ। विगतमा पार्टीभित्र एकल निर्णय गर्ने ओलीलाई यसपटक सचिवालय र कमिटीको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री चयन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमालेले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भए पनि कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय अब ओलीको व्यक्तिगत आदेशमा होइन, पार्टी कमिटीबाट हुनेछ।
कोशीमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई ल्याउने ओलीको चाहना सहज देखिएको छैन। कार्की पुनर्गठन पक्षमा उभिएपछि ओली असन्तुष्ट बनेका छन्। तर कार्की संविधानको धारा १६८(५) अनुसार बहुमत सांसदको व्यक्तिगत समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएकाले पार्टी निर्णयबिना राजीनामा नदिने स्पष्ट अडानमा छन्। कांग्रेसले दिएको समर्थन फिर्ता नगरेसम्म कार्कीलाई हटाउन कठिन हुने अनुमान छ।
कर्णालीमा पनि यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री नदिनकै लागि ओलीले त्यो प्रदेश नेकपालाई छाडेको भनाइ एमालेभित्र छ। कँडेल पुनर्गठन पक्षमा उभिएका नेता हुन्।
यसैगरी प्रचण्ड पनि सहज अवस्थामा छैनन्। ओलीसँग लिखित तीनबुँदे सहमति गरेपछि सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट बनेका छन्। नेपाल पक्षले कांग्रेससँग संवाद बढाउनुपर्ने बेला प्रचण्डले ओलीसँग मात्र सहमति गरेर पार्टीभित्र असन्तोष बढाएको आरोप लगाएका छन्। माओवादी वृत्तभित्र पनि प्रचण्डको कदमप्रति असन्तोष देखिएको छ।
यसरी तीनबुँदे सहमतिले एमाले र नेकपाभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, पुनर्गठन र सत्ता भागबन्डाबारे गहिरो बहस जन्माएको छ। ओली र प्रचण्ड दुवैलाई आफ्ना पार्टीभित्र असहज परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
