सन् २०२१ सम्म नागरिकता विहीनको संख्या ६७ लाख पुग्ने खतरा

  • जनबोली न्यूज नेटवर्क
  • आईतबार १५ चैत, २०७१

WWF (2)

जनबोली/ १५ चैत, काठमाडौ । नेपालको जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा ९ लाखभन्दा बढी बालबालिका एकल आमासँग बसिरहेका छन् । यदी नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाबाट ‘र’ हटाएर ‘वा’को व्यवस्था नगरे यी बालबालिका समेत नागरिकता विहीन अवस्थामा पुग्ने एक तथ्यांकलन देखाएको छ । एफडब्लूएलडीले चार महिनाको अवधीमा गरेको एक अध्ययनले आमा र बुबाको व्यवस्था नहटेको खण्डमा सन् २०२१ सम्ममा नेपालमा नागरिकता विहीनको संख्या ६७ लाख पुग्ने खतरा रहेको आँकलन समेत गरेको छ ।

नागरिकतामा ‘र’ को व्यवस्था भएका कारण अहिले नेपालमा ४६ लाखभन्दा बढी नागरिक नागरिकता विहीन अवस्थामा रहेको एक कार्यक्रममा जानकारी दिईएको छ । डब्लूडब्लूजेको सण्डे क्लव अन्तरगतभएको कार्यक्रममा बोल्दै एफडब्लूएलडीको नागरिकता सम्बन्धी अभियान संयोजक सुबिन मुल्मीले नागरिकतामा आमा र बुबाको नाम अनिवार्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण यतिबेला ४६ लाखभन्दा बढी नागरिक नागरिकता विहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

WWF
क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लूडब्लूजे) तथा महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लूएलडी) को संयुक्त आयोजनामा भएको “नेपालमा नागरिकता विहीनहरुको नयाँ तथ्यांक” सम्बन्धी कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराईएको हो । “नागरिकतामा ‘आमा र बुबा’को नाम अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएका कारण यति ठूलो संख्यामा नागरिकहरु पहिचान विहीन हुन पुगेका हुन् ।” एफडब्लूएलडीका अध्यक्ष मीरा ढुङ्गनाले भनिन् –“आमा र बुबाको व्यवस्था हटाएर ‘आमावाबुबा’को व्यवस्था भएको खण्डमा कुनै पनि नेपाली नागरिक पहिचान विहीन अवस्थामा हुँदैनन ।”

आमा र बुबाको व्यवस्थाले बलात्कारबाट जन्मिएका, बुबाको ठेगान नभएका, श्रीमती र सन्तान स्वीकार नगरी भागेका मानिसहरुका छोराछोरीलाई नागरिकता लिन समस्या भएको उनको धारणा छ । क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लूडब्लूजे) का अध्यक्ष शुभेच्छा विन्दु तुलाधरले नागरिकता व्यक्तिको पहिचान, अस्तीत्व र अधिकारसँग जोडिएको विषयभएकाले राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

सम्बन्धित खबरहरु

भारतमा भर्खरै भूकम्प
  • सोमबार ५ असोज, २०७७