nepal bar associationकाठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतलाई ‘न्यायालयमा रहेको भ्रष्टाचार’ सम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध नगराउने भएको छ ।

बारको चितवन राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा ‘न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको’ उल्लेख भएपछि सर्वोच्चले शुक्रबार ठोस प्रमाण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो ।

उक्त पत्रका सम्बन्धमा बारले आइतबार सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको थियो ।

बैठकले न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने निकाय प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय नभएकाले प्रमाण उपलब्ध नगराउन सुझाव दिएको थियो ।

‘न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र छानबिन गर्ने अधिकार न्याय परिषदसँग छ’, बार महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले भने, ‘परिषदले मागेको अवस्थामा मात्र विवरण उपलब्ध गराउने सुझाव आएको छ।’

महासचिव पोखरेलले सर्वोच्च प्रशासनले पठाएको पत्रको जबाफ मंगलबारको पदाधिकारी बैठकपछि लेख्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आइतबार तीन घन्टा चलेको बैठकमा बार पदाधिकारी, सल्लाहकार र घोषणापत्रका मस्यौदाकारले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको पुनः दोहोर्याकएका थिए। आजको नागरिकमा समाचार छ ।

सम्बन्धित खबरहरु