आर्थिक वर्षका २०७२/७३ का लागि रु सात खर्ब ३५ अर्ब बजेट

  • जनबोली न्यूज नेटवर्क
  • शनिवार २१ चैत, २०७१

nepal-rastra-bank1जनबोली २१ चैत, काठमाडौं । सरकारले सबै मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त मोटामाटी योजनाको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका २०७२/७३ का लागि रु सात खर्ब ३५ अर्ब बजेटको अधिकतम् सीमा (सिलिङ) तय गरेको छ ।

उक्त बजेटमध्ये ५१२ अर्ब राजस्वबाट, १४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र रु ७४ अर्ब सहायता आन्तरिक ऋणबाट ब्यहोर्ने गरी बजेटको सिलिङ तय भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

आगामी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसपालि आयोगले सबै मन्त्रालयसँग विज्ञको सहयोगमा पटकपटक छलफल गरेर बजेट सिलिङमा सबैभन्दा बढी एक खर्ब शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले बताए ।

व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले आफ्नो मातहतका मन्त्रालयको आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा उपाध्यक्ष पोखरेलले अब विस्तृत अध्ययन नभएका, कार्यान्वयन योग्य नहुने योजनाका लागि आयोगले बजेट नछुट्याउने बताए ।

आयोगले स्थानीय निकायबाट आवश्यक छलफल गरेर आएका योजना मात्र समावेश गर्ने नीति लिनुका साथै योजनाको भाग–२ प्रकाशित नगर्ने र कार्यक्रम स्वीकृत गराउन आयोग धाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत वर्ष योजना स्वीकृतिका लागि आफूकहाँ झण्डै तीन हजार ४०० निवेदन परेको र त्यसमध्ये ५० प्रतिशत सांसदका मात्र भएको अवगत गराउँदै उपाध्यक्ष पोखरेलले हाल सो प्रावधानलाई बन्द गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने निर्णय भएको बताए ।

बजेट खर्चका सम्बन्धमा यसअघि सधैँ अख्तियारी ढिला प्राप्त हुँदा खर्च आवको अन्तिममा मात्र हुने गरेको गुनासो सुनिने गरेकाले यसपटकदेखि अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणलाई संसद्ले पारित गरेपछि त्यसैलाई अख्तियारी मान्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

बैठकमा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले आव २०७२/७३ का लागि विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू छनौट गर्दा केन्द्रीय, क्षेत्रीय एवम् जिल्लास्तरमा समेत आवश्यक समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू छनौट गर्न सरोकारवालाई निकायलाई निर्देशन दिए ।

सभापति अधिकारीले विकास निर्माणका धेरै योजनाहरू छनौट गर्नुभन्दा अधुरा योजना पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन, भौगोलिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त आयोजना छनौट गर्न र योजना तर्जुमाको चरणमा नै आपसी समन्वय कायम गरी कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गरे ।

बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले आफ्नो मन्त्रालयलाई आयोगबाट रु ५५ अर्ब ७६ करोडको अधिकतम् सीमा प्राप्त भएको अवगत गराउँदै बजेट नयाँभन्दा पनि अधुरा योजनालाई पूर्णता दिन केन्द्रित हुने बताए ।

मन्त्रालयको अधिकांश बजेट सडक, रेलमार्ग, द्रूतमार्ग, यातायात व्यवस्थापन, दिगो सहरी विकास कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा खर्च हुने बताउँदै सचिव सिटौलाले केन्द्रीय सडकका पुलमात्र आफ्नो मन्त्रालयले मर्मत गर्ने र स्थानीय सडकका पुल सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने समितिको मागबमोजिम हुने जानकारी दिए ।

बैठकमा स्थानीयस्तरको विकासलाई गति प्रदान गर्न र आमनागरिकले महसुस हुने गरी स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय कार्यक्रम जिल्ला परिषद्मा छलफल गरी छनौट गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू गर्न संसद्हरूले सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव कविराज खनालले आयोगले आफ्नो मन्त्रालयलाई रु चार अर्ब ३३ करोडको बजेट सिलिङ दिएको र त्यसमध्ये रु ४३ करोड वैदेशिक अनुदान भनेपनि आफ्नो मन्त्रालयमा वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत कुनैपनि कार्यक्रम नभएको अवगत गराए ।

वैदेशिक अनुदानको सट्टा केही कम गरेर भएपनि सरकारी स्रोतको बजेट दिए कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्न सहज हुने माग गर्दै सहसचिव खनालले मन्त्रालयले सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापनाको सुरुवातका साथै १०० वाटसम्मका एफएम रेडियो नवीकरण स्थानीयस्तरमै गर्न सकिने निर्णय भएको बताउए ।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले आयोगबाट जिल्लास्तरको ओयोजनाका लागि आफ्नो मन्त्रालयलाई दिइएको रु ७९ अर्ब ६५ करोड ८३ लाखको बजेट सिलिङ हेर्दा स्थानीय योजनालाई कम प्राथमिकता दिएको आकलन गर्न सकिने बताए ।

मन्त्रालयले सो बजेट स्थानीय निकायलाई अनुदान, ग्रामीण खानेपानी, झोलुङ्गे पुल, साना सिँचाइलगायत शीर्षकमा खर्चिने बताउँदै सहसचिव भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयले एक जिल्ला एक राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी समावेश गरेको जानकारी गराए ।

बैठकमा विकास निर्माणका योजनाहरू छनौट गर्दा यस्ता कार्यक्रमहरूको वस्तुगत प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्दै योजना सम्पन्न भएपश्चात् प्राप्त हुने परिमाणको अग्रिम प्रक्षेपण तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण विश्लेषण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो ।

सम्बन्धित खबरहरु