सरकारी संस्थानका जिएमहरुको जागिर धरापमा

  • जनबोली न्यूज नेटवर्क
  • मङ्गलबार २४ चैत, २०७१

sarkari sansthanजनबोली २४ चैत, काठमाडौं । सर्वाच्च अदालतले सार्वजानिक संस्थान निर्देशन वोर्डलाई बैधानिकता दिएसँगै वोर्डसँग समन्वय नगरि गत वर्ष राजनीतिक नियुत्त गरिएका एक दर्जन वढि सरकारी संस्थानको जिएमको जागिर धरापमा पर्ने भएको छ ।

वोर्ड अध्यक्ष विमल प्रसाद वाग्लेका अनुसार अदालतको मुद्दा जितेपछि आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र परेका र संस्थानको सिफारिसमा नभइ सरकारले नियुक्त गरेका जिएमहरुको जागिर धरापमा परेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न १३ वटा सार्वजानिक संस्थानमा सरकारले राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियुत्त गरेको थियो ।

त्यसमा गोर्खापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, कर्मचारी सञ्चयकोष, कर्जा सुरक्षण निगम, नागरिक लगानी कोष, नेपाल आयल निगम , टिम्बर कर्पोरेसन, बीमा संस्थान, कृषि सामाग्री कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, नेपाल विद्युत विकास कम्पनी लगायत थिए । यी संस्थाका जिएमहरुको जागिर धरापमा परेको हो ।

यता बोर्ड अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै तलव खानेमा वायूसेवा निगमका महाप्रवन्धक मदन खरेल थिए । उनले मासिक १ लाख २५ हजार मासिक तलव खान्थे । उनले राजीनामा दिए सँगै यो पद खाली छ । यता दोश्रो सबैभन्दा धेरै तलव खानेमा वीमा संस्थानका प्रशाशक रामबहादुर खड्का थिए । उनी मासिक १ लाख खान्थे अहिले यी दुबैले राजीनामा दिएका कारण दुइ उक्त पद खाली नै छ ।

सम्बन्धित खबरहरु

दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु
  • सोमबार ५ असोज, २०७७