सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन टार्यो

  • जनबोली न्यूज नेटवर्क
  • आईतबार ६ ब‌ैशाख, २०७२

sambidhan sabha 3काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खबरदारी र चासो नदेखाएको अवसर छोप्दै सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन टारेको छ । ६०१ जना सभासदहरुले राज्यकोषबाट तलब खाइरहेका बेला सरकार अध्यादेशबाटै कानून बनाउने ज्ञानेन्द्रकालीन नीतिमा अग्रसर भएको छ ।

गत कात्तिक २३ गते अन्त्य भएको बजेट अधिवेशनपछि सरकारले एक मनिाभित्र हिउँदे संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने विगतको परम्परा थियो । तर, वैशाख लाग्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै चासो देखाएको छैन ।

माघ ८ मा संविधान जारी गर्नका लागि भन्दै सरकारले कात्तिकमा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । तर, माघ ८ मा संविधान जारी हुने वातावरण नबनेपछि प्रतिपक्षी दलहरु संसद र संविधानसभा बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा लागेपछि विधेयक अधिवेशन नै अलपत्रमा परेको हो ।

हिउँदे अधिवेसनको समय टारेर सरकारले अत्यावश्यक भन्दै जनप्रतिनिधिसँग छलफल नै नगरी २ वटा विधेयक अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ । लामो समयदेखि संसद बैठक नबसेकाले अत्यावश्यक भन्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र सहकारीसम्बन्धी विधेयक सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन जस्तो महत्वपूर्ण ऐन संसदको बाटोबाट नभई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्न सजिलो बनाउने नियत सरकारी अधिकारीहरुमा देखिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु