परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रमाण नै पेस नगरी साढे ८ करोड भत्ता बुझे

  • जनबोली न्यूज नेटवर्क
  • मङ्गलबार ८ ब‌ैशाख, २०७२

Ministry of Foreign affairsकाठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमा कार्यरत परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले परिवार साथमा रहेको प्रमाण नै पेस नगरी साढे ८ करोड रुपैयाँ पारिवारिक भत्ता बुझेको देखिएको छ। परिवार साथमा नलगे पनि उनीहरूले मन्त्री र सचिवको निर्णय गराई भत्ता बुझेका हुन्। यस्ता केहीले त निर्णय नै पेस नगरी पनि पारिवारिक भत्ता लिएका छन्।

२०५१ जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दूतावास तथा नियोग प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारीले परिवारका आश्रित सदस्य आफू कार्यरत नियोगमा साथै वा पछि लगे त्यहाँ बसुञ्जेल पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। भत्ता लिन परिवारका आश्रित सदस्यलाई आफूसँगै अनिवार्य लानुपर्ने भए पनि परराष्ट्रले भने परिवार नै नलगेकालाई पनि नियमविपरीत यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको नागरिकमा खबर छ।

केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ३३ नेपाली दूतावास तथा नियोगले कर्मचारीको मासिक तलबभत्ता भुक्तानी गर्दा परिवार साथमा रहेको प्रमाण पेस नगरीकनै ८ करोड ४६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पारिवारिक भत्ता खर्च भएको देखाएको छ। तीमध्ये ७ दूतावास तथा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले परिवार साथमा नलगी नै पारिवारिक भत्तावापत २ करोड ८४ हजार भुक्तानी लिएका छन् ।

विगत केही वर्षदेखि कतार र म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीलाई आश्रित परिवार साथमा नरहे पनि पारिवारिक भत्तालगायतका सुविधा प्रदान गर्दै आइएको छ, तर भत्ता दिने निर्णय भने कतै भएको भेटिँदैन ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत केही दूतावास तथा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने आश्रित परिवार नलगे पनि पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय विभिन्न समयमा परराष्ट्र मन्त्रीले गरेका छन्। परराष्ट्रले भने तिनै मन्त्रीहरूको निर्णयमा टेकी पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

२०५९ पुस १६ गते रियाद (साउदी अरब), २०६४ जेठ २ गते बेइजिङ (चीन) तथा मस्को (रुस), २०६४ असार ६ गते तेलअविव (इजरायल) र २०६४ फागुन १७ गते दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीका परिवार साथमा नरहे पनि पारिवारिक भत्तलगायतका सुविधा दिने निर्णय त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्रीबाट भएको थियो । यस्तै, नियमविपरीत तत्कालीन परराष्ट्र सचिवले २०६५ चैत १२ गते पेरिस (फ्रान्स) र २०६६ असार २ गते बैंकक (थाइल्यान्ड) स्थित दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त सुविधा दिने निर्णय गरेका थिए ।

सम्बन्धित खबरहरु