काठमाडौ । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने तय भएको छ । आथिर्क वर्ष ०७५/७६ को बजेट प्रस्तु गर्दै अर्थमनत्री युवराज खतिवडाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने घोषणा गरेका छन् । त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा १० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी दिन सुरु गर्ने भएको हो । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।  

यसका लागि कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायलाई आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राख्न लगाइनेछ ।श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार यो कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाउन लागिएको हो । अहिले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको चरम अभाव छ । भारतीय मजदुरले यसमा अवसर पाइरहेका छन् । उद्योगहरुमा पनि आवश्यक कमदार पूर्ति हुन सकेको छैन । लाडसेडिङ हटेपछि उद्योगहरुले कामदार थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । विभिन्न सडक तथा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढेको छ । यसलाई पूर्ति गर्न बेरोजगारलाई रोजगारी दिन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अघि गरेको हो ।यसका लागि सरकारले रोजगार प्रत्याभुति ऐन नै ल्याउने तयारीमा छ ।

सम्बन्धित खबरहरु