जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट मध्ये सबै भन्दा बढि बजेट प्रदेश नम्बर १ लाई दिएको छ । जोगबनी–किमाथांका सडक, विराटनगर विमानस्थल, तमोर तथा कन्काई जलविद्युत् आयोजना तथा मदन भण्डारी राजमार्गलाई समावेश गरिएको छ ।अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेका बजेटमा जोगबनीदेखि किमाथांकासम्मको सडक निर्माणलाई पनि बजेटले समेटेको छ । यो सडकले चीन र भारतलाई जोड्नेछ । जो हाल यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तर, बजेट अभावका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।बजेटमा विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने उल्लेख गरिएको छ । क्षेत्रीय विमानस्थल बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत शुरु गर्ने बजेटमा समेटिएको छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मदन भण्डारी भित्री राजमार्ग निर्माणका लागि रु चार अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । 
झापाबाट शुरु भई डडेल्धुरासम्म पुग्ने यो राजमार्ग एक हजार २०० किलोमिटर लामो हुनेछ जसमा अहिले धरान—चतरादेखि हेटौँडासम्मको काम अघि बढिसकेको छ । तीनसय किलोमिटरको यो खण्ड निर्माण सकिन लागेको छ । जसका लागि सरकारले चालू आभवमा रु तीन अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सोचेजस्तो बजेट नआएको बताएका छन् ।उनले भने, “बजेटकै आधारमा निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।” बलियो जनमत प्राप्त सरकारले अपेक्षाअनुसारको बजेट भने ल्याउन नसकेको उहाँको प्रतिक्रिया रहेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नहुँदा महँगी बढ्ने उनले बताएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेटले खासै ध्यान नदिएको कार्यवाहक अध्यक्ष राउतले जानकारी गराएका छन् ।उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले भने , “आव २०७५र७६ को नीति र कार्यक्रम आशाजनक छ । व्यापार घाटा कम गराउन स्वदेशी उद्योगलाई उत्प्रेरणा गर्न कृषि क्षेत्रको अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्यसेवा कर खारेजजस्ता योजनाबाट आशा गर्न सकिने छ ।”त्यसैगरी, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०को विकास गरिने, स्मार्ट सिटीको परिकल्पनाजस्ता कार्यक्रम राम्रो भएको बताएका छन् । उनले भने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गरिने, स्मार्ट सिटीको परिकल्पनाजस्ता कार्यक्रम राम्रो रहेको छ ।सरकारले सार्वजनिक गरेको आव २०७५र७६ को नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।