भूकम्प पीडितहरुका लागि उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले संसदलाई दिएको जवाफ यस्तो छ…

  • जनबोली न्यूज नेटवर्क
  • बुधबार ३० ब‌ैशाख, २०७२
भूकम्पबाट पीडितहरुको राहत, पुनस्र्थापना तथा पुननिर्माण सम्वन्धमा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव उपर व्यवस्थापिका–संसदमा भएको छलफलमा उठेका विषयहरुका सम्वन्धमा  नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट दिनुभएको जवाफ तथा व्यक्त प्रतिबद्धता
सम्माननीय सभामुखज्यू,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक व्यवस्थापिका–संसदमा संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । विनासकारी भूकम्पका कारण भएका जनधनको क्षतिको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र पुनसर््थापनाका कामहरु राष्ट्रिय अठोटका रुपमा पूरा गर्न यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । भर्खरैसम्म चलेका संसद वैठकहरुमा विचार प्रस्तुत गर्नुहुने माननीय सदस्यहरुले यो संकल्प प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक वहश मात्र होइन कार्यक्षेत्रमा मार्गदर्शक आदेशका रुपमा लिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । सिंगो राष्ट्रलाई अभूतपूर्व रुपमा एकताबद्ध गर्दै उद्धार, राहत र पुननिर्माणका लागि पौने तीन करोड नेपाली जनताको संयुक्त इच्छा शक्तिका रुपमा प्रस्तुत यो संकल्प प्रस्तावलाई पथप्रदर्शक कार्यादेशका रुपमा सरकारले ग्रहण गर्दछ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशिल कोइरालाले २५ गते व्यवस्थापिका संसदको यसै अधिवेशनलाई ‘आपसी संवाद, सहमती, सहकार्य, एकता र मेलमिलाप’ द्वारा यो महाविपत्तिबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गरी नव निर्माण गर्न संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद भित्र र वाहिर रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरु तथा देश र प्रवाशमा रहेका सबै नेपालीहरुलाई एकताबद्ध हुन गर्नुभएको आव्हानका भावनाहरु यस संकल्प प्रस्तावका हरेक बुँदामा प्रतिबिम्वित भएका छन् । सरकारले संकल्प प्रस्तावका प्रत्येक विषयलाई योजनाबद्ध रुपमा प्रत्येक निकाय र पदाधिकारीको स्पस्ट कार्यविभाजन गरेर कार्यान्वयन गर्नेछ । सरकारका हरेक कार्यक्रमहरुलाई नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यो संसदले निरन्तर मार्गदर्शन तथा अनुगमन गरोस् भन्ने सरकारको धारणा छ । व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका राजनीतिक पार्टीहरुसँग पनि यो महाविपत्तिमा सहयोग र साथ लिने अधिकतम कोशिश नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
सभामुख महोदय,
भूकम्पका पराकम्पन अहिले पनि निरन्तर गइरहेका छन् र ति मध्ये केही थप विनासकारी देखिएका छन् ।  १२ गतेको भूकम्पबाट भएको धनजनको क्षतिमा १३ गतेको भुकम्पले अरु थप्ने काम गरेको थियो । हिजो २९ गते सम्मानित सदनमा विनासकारी भूकम्पका वारेमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा दोलखाको सुनखानी केन्द्र भै आएको १२ः५० मिनेट जाँदा आएको ६.८ रेक्टर स्केल ९ःी० को भुकम्पको पराकम्पनले दोलखा र त्यसको आसपासमा विनाशलिला मच्चाएको छ र त्यहाँ अरु धेरै जनधनको क्षति गराएको छ । त्यहाँ मानिसहरु ठूलो संख्यामा हताहत भएका छन् । काठमाण्डौ उपत्यकामा पनि त्यसको प्रभाव प¥यो । यहाँ पनि जनधनको थप क्षति भएको छ । भूगर्भविद्हरुका अनुसार पहिलो विनासकारी भूकम्प भन्दा थोरै शक्तिका भूकम्प जानुको अर्थ, भूगर्ममा जमेर रहेको शक्ति वाहिर आइरहेको छ । यसरी आएका भूकम्पका कम्पनहरु सो भन्दा साना भएकोले ठूलो भूकम्पको संभावना कम हुँदै गइरहेको छ भन्ने उहाँहरुको भनाइ रहेको छ । तिनै साना भूकम्पले पनि विपत्तिमाथि विपत्ति थपिदिएका छन् । तर हामीसँग त्यसको सामना गर्नुको विकल्प छैन । हिँजै पनि भूकम्प आएको केही मिनेटमा नै हाम्रा कर्तव्यनिष्ठ सुरक्षाकर्मीहरु उद्धारमा तत्काल परिचालन भए र केही घण्टाभित्रै धेरै घाइते र भूकम्पको चपेटामा परेका अनेक यक्तिहरुको उद्धार गरेका छन् । आज बिहान १०ः०० बजेसम्ममा १९१८ जनाको उद्धार गरिएको र पीडितहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने क्रम निरन्तर जारी छ । सबभन्दा पछिल्लो सूचना अनुसार थप ६५ जनाले ज्यान गुमाएको पाइएको छ । यो पराकम्पनबाट भएका क्षतिको विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी छ । यसैबीच उद्धारमा गएको अमेरिकी हेलिकम्टर सम्पर्कबिहीन भएको सूचना प्राप्त भएको छ । त्यसको खोजी भैरहेको छ । त्यसबारेमा यथार्थ र विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि तत्काल सार्वजनिक गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
यो विश्व हरेक हिसावले पारस्परिक एकता र अन्तर्निभरतातर्फ बढी राखेको आजको अवस्थामा कुनै सदस्य राष्ट्रमा देखिएको महाविपत्तिबाट पार लगाउन उदार र उदात्त सहयोग गर्नु प्रत्येक सभ्य राष्ट्रको उच्चतम कर्तव्य हो । नेपाल आज शोकलाई शक्तिमा वदल्दै महाविपत्तिबाट पुनर्निर्माणको महाअभियानमा सामेल भैहरहेको छ । यस्तो विपदको अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोगको अपेक्षा अधिकारका रुपमा ग्रहण गर्दछ  । त्यसैले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग हामीले वनाएको राष्ट्रिय प्राथमिकता र योजनामा आधारित र आबद्ध भयो भने मात्रै अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरा म दृढताका साथ राख्न चाहन्छु । हामीले २१औं शताब्दी अनुकुलको लोकतन्त्रमा आधारित संघीय गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेका छौं । नेपाललाई तद्नुरुप पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं । हामी अहिले महाविपत्तिबाट निस्कन लागिरहेका छौ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अत्यन्त जरुरी छ । म सरकारको तर्फबाट यो सम्मानीत सदन समक्ष घोषणा गर्दै विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि सहयोग प्राप्त गर्ने नाममा हामी हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र रत्तिभर कमजोर हुनेगरी संसारको कुनै पनि शक्तिसँग कुनै सम्झौता गर्ने छैनौ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई हाम्रो राष्ट्रियता सुदृढ हुनेगरी प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्नेछौ ।
महाविपत्तिमा हजारौ व्यक्तिहरुको जीवन जोखिममा परिरहेको हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा  प्रत्येक जीवनको रक्षा अति उच्च महत्वको जिम्मेवारी हुन्छ । यो जिम्मेवारी अति संवेदनशील र जोखिमयुक्त पनि हुन्छ । सीमेन्ट, स्टील र कंकक्रिटहरुको महाजालोबाट वनेको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट त्यस्तो जीवनको सकुशल उद्धार दक्ष जनशक्ति र आधुनिक र वैज्ञानिक साधनहरुको सहयोगमा मात्र सम्भव हुन्छ । यस किसिमको जनशक्ति र साधनहरु सबैजसो देशका सरकारहरुले सम्बन्धित सरकारी निकायभित्रै व्यवस्था गरेका हुन्छन् । हामीसँग त्यस्तो जनशक्ति र साधनहरु पर्याप्त नभएको अवस्थामा मित्रराष्ट्रबाट सहयोगको अपेक्षा हामीले स्वभाविक रुपमा ग¥यौं । दक्ष जनशक्ति र साधन भएका देशहरुले बिभिन्न साधन सहित सैनिक र गैरसैनिक दस्ताहरु यहाँ पठाए । यहाँ आएका यस किसिमका सबै दस्ताहरुलाई नेपाली सेनाको मातहत राखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वलसँग समन्वयमा काममा लगाइयो । हामीले विनाशकारी भूकम्प आएको १२ गते अपरान्हदेखि नै सम्पूर्ण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई उद्धारमा केन्द्रित ग¥यौं । क्षतिग्रस्त संरचनाका भग्नावशेषबाट १६ जनाको जीवनको उद्धार र रक्षा ग¥यौं तथा विपत्तिमा परेका र जीवन खतरामा रहेका अरु ९५३० जनालाई उद्धार ग¥यौं । उत्पन्न कठिन परिस्थिति र भौगोलिक जटिलताका बाबजुद १७,६१९ घाइतेहरुलाई उद्धार गरी उपचारस्थलसम्म पु¥यायौं । अति सीमित साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापनबाट हामीले गरेका कामहरुको सबैले उच्च सम्मान र प्रशंसा गरेका छन् । वैशाख महिनाको २० गते आधारभूत रुपमा उद्धारको चरण समाप्त भएको निष्कर्षका साथ उद्धारका निम्ति नेपाल आएका सबै सैनिक र गैरसैनिक दस्ताहरुलाई धन्यवाद दिएर आ¬–आफ्नो देश फर्कन औपचारिक रुपमै अनुरोध ग¥यौं । तद्नुरुप अधिकांश दस्ताहरु फर्किसकेका छन् । उद्धार दस्ता सँगै आएका विदेशी स्वास्थ्य टोलीहरु सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मातहत नेपाली चिकित्सक सहित परिचालन गरियो । अत्यन्त कठीन परिस्थितिमा विकट भन्दा विकट क्षेत्रमा गएर उनीहरुले पीडितहरुलाई सेवा गरे ।
सभामुख महोदय,
धेरै माननीय सदस्यहरुले कतिपय पीडितले लामो समयसम्म पनि तत्काल राहत नपाएको बारे जायजै गुनासो र आलोचना गर्नुभएको छ । यस सम्वन्धमा मैले पहिले पनि यो सदन समक्ष आत्मालोचना गरेको छु । तर, प्राकृतिक घटनाक्रमले प्रकृतिको प्रणाली मात्र होइन सामाजिक आर्थिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई पनि भत्काइ दिन्छ वा क्षति पुर्याउछ । भत्किएको वा क्षतिग्रस्त प्रणाली मिलाउन प्रकृतिलाई पनि समय लाग्छ र तोडिएका सामाजिक आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्था पुनः मिलाउन त समय लाग्छ नै । १२ गतेको भूकम्पले केही समय सरकार अस्तव्यस्त भयो भनेर आलोचना गरियो । यो त स्वभाविक कुरा नै हो । प्रणाली तोडिएपछि कहाँ अस्त व्यस्त हुँदैन र ? तर, हामी केही घण्टामै सम्हालिएका छौ । उद्धार सँगसँगै हामीलाई उत्तिकै शक्तिका साथ राहतमा लाग्नुप¥यो । जसले गर्दा कमी कमजोरीहरु देखिए । पूर्व तयारी पर्याप्त भएन भन्ने आलोचना पनि भएको छ । यो आलोचना सही छ तर केही पनि भएन भन्ने आलोचना सहि छैन । हामीसँग जस्तोसुकै अवस्थामा विपद व्यवस्थापन गर्ने नीति छ, रणनीति र कार्यनीति पनि छ र यसको आवश्यकस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । संसारभरीका देशहरुले यस्तै संरचनाबाट व्यवस्थापन गर्छन् । हाम्रो अभाव भनेको पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र आधुनिक  साधनहरु को हो । हामी सँग भएको अर्को अभाव आधारभूत तहका जनता बीच काम गर्ने निर्वाचित संरचनाको हो । यो आधारभूत तहमा सेवा पु¥याउने अति महत्वपूर्ण संरचना हो । हामीसँग अहिले त्यो संरचनाका रुपमा काम गर्ने स्थानिय निकायहरु छैनन् । संरचनाका रुपमा गाविसमा एक जना सचिव मात्र छ । यो वर्तमान सरकार मात्रैको कमजोरी होइन । त्यसैले म माननीय सभासदज्यूहरु लगायत सबैलाई यी सबै परिस्थितिजन्य कमजोरीहरुलाई तद्नुरुप बुझिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । पाल तथा त्रिपालको अभाव पनि गम्भीर आलोचनाको विषय बन्यो । तर यसका बारेमा पनि यथार्थ कुरा यस सम्मानित सदनलाई नलुकाइ भन्नै पर्ने हुन्छ । दुई दिनमा हामीले ५० हजार भन्दा केही बढी पाल तथा त्रिपाल पीडित जनतासमक्ष पु¥याएका हौ । केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग रहेका ३२ हजार, नेपाल रेडक्रशसँग भएका १९ हजार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल व्यवस्थापन गरेका १५ हजार पाल तथा त्रिपाल पीडित जनताहरुसमक्ष  पु¥यायौं । रेडक्रस र उद्योग वाणिज्य महासंघहरु केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिका स्थायी सदस्यहरु हुन् । अर्को हाम्रो द्रैवी प्रकोप उद्धार व्यववस्थापनको स्थायी स्रोत संयन्त्र नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय हुन् । । उनीहरुसँग पनि भएको स्टोर रित्तिएर होला हामीले अपेक्षा गरेको पाल पाउन सकिएन । हामीले नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई मौखिक तथा आधिकारीक पत्र लेखेर नै तीन लाख त्रिपाल तथा पाल अनुदान अथवा मूल्य तिर्ने गरी तुरुन्तै उपलब्ध गराउन अनुरोध ग¥यौ । यसका साथै चीन, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, बंगलादेश, साउदी अरबलाई मौखिक तथा पत्राचार गरेर अनुरोध ग¥यौं । केहीले सय, केहीले हजार थान त पठाइदिए तर लाख कसैले पनि भुकम्पको १० दिनसम्म पठाउन सकेनन् । उनिहरुसँग पनि यो संख्यामा तत्काल उपलब्ध नभएकैले होला कसैले पनि उल्लेख्य संख्यामा पाल, त्रिपाल उपलब्ध गराउन सकेनन् । अहिले भने सरकार आफै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु र विभिन्न निजी संस्था र व्यक्तिहरुको सहयोगमा पाँच लाख भन्दा धेरै पाल तथा त्रिपाल पीडित समक्ष पु¥याउन सकेको छ । अब केही दिनभित्र ४ लाख भन्दा बढी पाल तथा त्रिपाल आउनेछन् र वितरण गरिनेछ । साथै सरकारले जनताको माग वमोजिम दुई वण्डल जस्ता पाता प्रतिपरिवारका दरले दिने गरी वितरण शुरु गरिसकेको छ । देशभित्र उपलब्ध भएसम्म यहीबाट नपुग भए छिमेकी देशहरुबाट पनि ल्याएर जनता समक्ष पु¥याइनेछ ।
खाद्यान्नका रुपमा पहिलो तीन दिनसम्म सकेसम्म तात्कालिक राहतका निम्ती धेरै ड्राई फुड पीडितहरुका बीचमा पु¥याइयो । त्यसपछि जिल्लाहरुमा भएका खाद्य डिपोहरुबाट चामल, दाल, नुन, तेल, चीनि वितरण शुरु गरियो । नजिक र जिल्ला सदरमुकाममा पनि दुई दिन सम्म हेलिकप्टरबाट वितरण गरियो, तेस्रो दिनदेखि रसुवा वाहेक संकटग्रस्त जिल्लाका सदरमुकाममा ट्रकहरुबाट खाद्यान्न र गैर खाद्यान्न राहत सामान पठाउने व्यवस्था गरियो । आगामी दिनमा पनि ठूलो संख्यामा रहेका पीडितहरुलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन पर्ला भनेर त्यसका लागि पनि सरकारले योजना  वनाएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जनतालाई केही समय धैर्य गर्न अनुरोध गर्दै कुनै पनि नेपाली जनतालाई भोकै बस्न नपर्ने र बासविहिन रहन नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नेछौ ढुक्क रहनुहोस् भनेर आव्हान गर्नुभएको छ । तद्नुरुप म फेरी त्यो प्रतिबद्धतालाई आज सरकारका तर्फबाट दोहो¥याउँछु । सभामुख महोदय, सिंगो राष्ट्रले एकताबद्ध भएर शोकलाई शक्तिमा बदल्ने अठोट गरेका बेला कोही पनि भोकभोकै र असुरक्षित तथा आवास विहिन कसरी रहन सक्ला ?
सम्माननीय सभामुखज्यू,
वितरणमा सुव्यवस्था भएन भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ, यस सम्वन्धमा पनि केही स्पष्टिकरण दिन मैले जरुरी ठानेको छु । हामीले सरकारी वितरण व्यवस्थासँगै निजी संस्था र व्यक्तिहरुलाई राहत वितरण गर्न खुल्ला छुट दियौं त्यसो गर्दा उनीहरुले केन्द्रमा र जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा दैवी प्रकोप उद्धार कार्यालयमा जानकारी दिएर आफुले चाहेको ठाउँमा नै वितरण गर्न भनियो । अहिले फेरी कहि दोहोरियो तेहरियो कँही राहत जानै पाएन भन्ने गुनासाहरु आएका छन् । अझ  कति ठाउँमा राहत बीच वाटोमै लुटपाट भयो भन्ने सूचना पनि प्राप्त भएका छन् । यी सबै आलोचना, गुनासा र सूचनाहरुको आधारमा सरकारले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न केही सुधार गरेको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा सर्वदलीय अनुगमन तथा सहयोग समिति भए जस्तै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा सर्वदलीय प्रतिनिधित्व गराउने र गाउँमा गाविस सचिवको संयोजकत्वमा सर्वदलीय समिति वनाउने यिनिहरुकै उपस्थितमा सुरक्षा निकायका सदस्यहरुले राहत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै निजी संस्था र व्यक्तिहरुले आफै राहत वितरण गर्न चाहेमा जिल्लाको एकीकृत योजना र निर्देशन वमोजिम वितरण गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा सरकारको प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कुनै पनि राहत वा सहयोगका लागि गलत सिफारिस गर्ने अधिकारीहरु र छलछाम गरेर लिने व्यक्तिलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कसैले राहत सामाग्री लुटपाट गर्ने, अनावश्यक रुपमा जम्मा गर्ने काम गरेको पाइएमा कडा कानूनी कारवाहि गरिनेछ । यस्तो मानवीय संवेदनाका समयमा पीडितलाई आपूmसक्दो सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै लुटपाट गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने काम भएमा त्यस्तो घोर अमानवीय काम सैह्य हुनै सक्दैन ।
सभामुख महोदय,
कतिपय माननीय सदस्यहरुले विपद व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिका खोज्नुभएको छ, यसलाई जायज विचार मान्नुपर्छ । मैले यस सम्वन्धमा पहिले पनि माननीय सदस्यहरुको भूमिका कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने वारेमा उल्लेख गरेको छु । माननीय सदस्यहरुलाई सरकारले कानुन वमोजिम वाहेक कुनै कार्यमा अनिवार्य गर्न सक्दैन तर कहिँ कतै अपेक्षित व्यवहार नभएको भए सच्चाइनेछ । सम्बन्धित क्षेत्रका माननीय सदस्यहरुले सहयोग तथा अनुगमन गर्न चाहेका सबै ठाउँमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान  गर्न निर्देशन गरिएको छ । उहाँहरुले निजी संस्थाहरु र व्यक्तिले जस्तै आफुले राहत जम्मा गरेर वितरण गर्न चाहनुभएमा पनि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने नै छ । अबदेखि हरेक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरी जिल्लामा रहनु भएका माननीय सदस्यहरु रहनुभएको एक अनुगमन समिति वनाइनेछ । अनुगमन समितिको संयोजकत्व पालैपालो माननीयहरुले गर्नुहुनेछ । अनुगमन समितिले विकास निर्माण र उद्धार राहतका सम्वन्धमा दिने सुझावलाई प्राथमिकतामा सम्वन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
सम्माननीय सभामुखज्यू,
कतिपयले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्नु हुँदैन भनेको पनि सुनिएको छ । कतिपय दाता सँस्था वा राष्ट्रहरुले आप्mना स्थानीय सँस्थाहरु मार्फत आप्mनो सहयोग परिचालन गरेको वा गर्न खोजेको पनि अनुभव गरिएको छ । जनउत्तरदायी हुने लोकतान्त्रिक सरकार र संवैधानिक व्यवस्था कमजोर वनाउने गरी कुनै पनि किसिमका टिप्पणी र व्यवहार नगर्न सबै मित्रहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।
ठोस विषयहरुमा साझा सहमती भयो भने मात्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिन्छ । आज पनि राष्ट्रको सबै भन्दा ठूलो कार्यभार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्नु हो । संविधानसभामा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुका बीच राज्यको पुर्नसंचनामा गम्भीर मतभिन्नता रहेका छन् । यी मतभिन्नताहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै निकट भविष्यमा संविधान जारी गर्न सकिने कार्ययोजनामा सहमति गरौं भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय
हामी भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको कुरा यस पटक सबैले बुभ्mने गरी स्पष्ट भएको छ । अव हामीले भूकम्प प्रतिरोध नभएका सबै संरचनाहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधक संरचनाबाट प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नैपर्छ । अब कसैले पनि गर्ने कुनै पनि प्रकारको भौतिक निर्माण भूकम्पीय जोखिममुक्त हुने कुरामा अत्यन्त चनाखो हुँदै त्यससम्बन्धी मापदण्डको कडाइका साथ पालन गर्नु आवश्यक छ । यो कुरामा यो सम्मानित सदनले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा निर्देशित गर्नेछ भन्ने कुरामा म विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
पुननिर्माण र पुनसर््थापना हाम्रा निम्ति इतिहासकै अत्यन्त महत्वपूर्ण र सबैभन्दा ठूलो महाअभियान हो । त्यस दिशामा हामीले सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक घटनाका रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर जनता बीच जाँदैछौ । हामीले घोषणा गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोष अहिले सानो भनिए पनि यसलाई हामीले आवश्यकता वमोजिम वढाउँदै लैजानेछौ । हाम्रा ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरुको संरक्षण र पुनस्र्थापना गर्न प्रतिबद्ध छौ । अब हाम्रा नष्ट भएका ऐतिहासिक साँस्कृतिक सम्पदालाई भूकम्पीय जोखिम मुक्त रुपमा पुनस्र्थापित गरेपछि र हाम्रा सबै अन्य भौतिक संरचनाहरु तद्नुरुप भएको सुनिश्चित भएपछि मात्र हाम्रो महान पुननिर्माणको महासंकल्प पुरा हुनेछ ।
सम्माननीय सभामुखज्यू,
अन्त्यमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ महासंकल्प तयार गर्न लाग्ने सबै राजनीतिक पार्टी, नेता, कार्याकर्ता र यसलाई तद्नुरुप समर्थन गर्नुहुने माननीय सदस्यहरुलाई म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो महाविपत्तिका बेला सहयोग गर्ने संसार भरिका हाम्रा मित्र राष्ट्रका सरकारहरु, संयुक्त राष्ट्र संघ र त्यसका महासचिव, सबै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, व्यक्तिहरु तथा देश भित्रका सबै संघसंस्था उद्योगी व्यवसायी तथा सम्पूर्ण दाजुभाई दिदी वहिनीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । महाविपत्तिमा खोज, उद्धार तथा राहतको कार्यमा अहोरात्र खटिने सबै सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक, नेपाल रेडक्रस नेपाल स्काउट लगायतका संघ, संस्था राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था तथा व्यक्तिहरु सबैमा सरकारको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मानव जातीको विकास हरेक नयाँ पीढिले पुरानालाई प्रतिस्थापन गरेर नै सम्पन्न भएको ūइतिहास साक्षी छ । हण्डर खाएको इतिहासको अध्ययन गरेको र आजको विज्ञान र प्रविधिको जानकार नयाँ पिढि आवश्यकता पर्दा जस्तोसुकै जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी तयार भएको छ । अब यो पुननिर्माणको यही नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनै पर्छ । त्यसैले म आम नेपाली जनसमुदाय र अझ खासगरी युवा पुस्तालाई यो महाविपत्तिलाई नवनिर्माणको अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्न आ¬–आप्mनो ठाउँबाट सक्दो योगदानका लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु ।यस्तो अवस्थामा हामी यस पटकको शोकलाई शक्तिमा बदल्ने अठोटका साथ अगाडि बढौं भन्दै र राष्ट्रिय सहमतिको यो संकल्प प्रस्ताव नयाँ नेपाल निर्माणको ऐतिहासिक आधारशिला वन्ने विश्वास गर्दै विदा हुन्छु धन्यवाद ।
       वामदेव गौतम
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री
मिति २०७२ वैशाख ३० ।

सम्बन्धित खबरहरु

म जंगलको राजा : मेरै भयो यो हाल
  • शुक्रबार ९ असोज, २०७७