जनबोली न्यूज नेटवर्क
राजु बास्कोटा / अन्नपूर्ण पोष्ट । सहरी गरिब र न्यून आय भएका नागरिक राख्न निर्माण गरिएको अपार्टमेन्टलाई मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास बनाउने तयारी गरिएको छ। नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायण जग्गा विकास आयोजना परिसरमा निर्माण गरिएका ६ वटा अपार्टमेन्ट दुई वर्षदेखि प्रयोगबिहीन भएकाले अब प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको आवासका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टले लेखेको छ । गत साता प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयसहितको टोलीले अपार्टमेन्ट अवलोकन गरी यस विषयमा कार्यायोजना तयार पार्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ
गृह सचिव प्रेमकुमार राईले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख काठमाडौं आउँदा यो भवनमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार दुई वर्षदेखि प्रयोगमा नआएको यो भवनका कोठा थोरै परिवर्तन गरी प्रयोग गर्न सकिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवासको संघीय सरकारले व्यवस्थापन प्रचलन छ। उनले भने, ‘हाम्रोमा पनि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आउँदा राख्ने, सुरक्षा दिने तथा उपयुक्त भेटघाट स्थान अभाव रहेकाले यो अपार्टमेन्ट प्रयोग गर्न लागिएको हो।’
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार सहरी गरिब र न्यून आए भएका व्यक्तिलाई राख्ने भनेर बनाएको भए पनि हालसम्म यो भवनमा बस्ने व्यक्तिको पहिचान भएको छैन। ‘लामो समयसम्म अपार्टमेन्ट खाली राख्दा बिग्रने र त्यसै मर्मत सम्भार गरेर राखिरहनुभन्दा प्रयोग गर्दा नै उपयुक्त हुने ठहर गर्दै यस्तो योजना अगाडि सारिएको हो’, शर्माले अन्नपूर्णसँग भने। यो भवनलाई प्रयोगबिहिन अवस्थामा राख्नुभन्दा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि उपयुक्त मोडालिटी बनाएर प्रयोग गर्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयले मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यो भवनको भित्री संरचना परिवर्तन गर्दा लाग्ने खर्च र समयका बारेमा जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ।
६ वटा अपार्टमेन्ट दुई वर्षदेखि प्रयोगबिहीन भएकाले अब प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको आवासका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको हो। ‘एक सातामा नै यसको पुनर्र्संरचना गर्दा लाग्ने खर्च, समय, पार्किङ, साना कोठासहितको फ्ल्याट भत्काएर ठूलो बनाउँदा प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा पर्ने भारसहितको प्रतिवेदन आउनेछ। त्यसपछि यो भवन पुनर्निमाण गर्ने र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री राख्ने विषयमा सरकारले नै निर्णय गरेर मात्रै काम अगाडि बढ्नेछ’, शर्माले भने।
एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको भवन अर्कै प्रयोजनमा लगाउँदा सरकारी निर्णय आवश्यक हुन्छ। यो भवनमा प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्री राख्न उपयुक्त देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुख एकैपटक काठमाडौं आउँदा एउटै स्थानमा राख्दा सुरक्षाका हिसाबले पनि उपयुक्त हुने ठहर सरकारको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन निर्माण विभागले ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानीमा यी भवन निर्माण गरेको हो। दुई चरणमा निर्माण गरिएका ३÷३ वटा गरी जम्मा ६ वटा बिल्डिङ र एक सामुदायिक भवनसहितको अपार्टमेन्ट तयार छन्। यहाँ दुई सय २७ परिवार बस्न मिल्छ।
हाल यो अपार्टमेन्ट सानो परिवार बस्न मिल्ने गरी बनाइएको र हरेक युुुुनिटमा सुुुुत्ने कोठा, किचन, ट्वाइलेट, बैठक कोठा र बाल्कोनी छ। सात रोपनी सात आनामा बनेको यो भवनमा पार्किङको सुुुुविधासमेत छ। हाल साघुरो पार्किङ र हल नभएकाले यसलाई बढाउनुपर्नेछ। गाउँमा बस्ने गरिबका लागि सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत सबै जिल्लामा गरिबलाई घर बनाइ दिने गरेको छ। यस्तो कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले ४५ हजार घर बनाउने योजना अगाडि सारेर जिल्लागत रूपमा काम भइरहेको छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार