जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले संघीय संसद र प्रदेशसभाबीच सभा सञ्चालन र प्रक्रियाबारे अनुभव आदानप्रदान तथा कानुन निर्माणमा समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबीच संसदीय प्रक्रिया र अनुभवका आदानप्रदान गर्न आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँहरुले यस्तो बताउनुभएको हो । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र सातवटै प्रदेशसभाका सांसदबीचको अन्तरक्रियाले संविधानतः छुट्टा–छुट्टै अधिकारप्राप्त संघ र प्रदेशबीच समन्वय आवश्यक हुने प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बनाउनु भयो । उहाँले संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कानुन बनाउन दुई तहका सदनको सहकार्य अपरिहार्य भएको उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
‘नेपालमा यसअघि एकात्मक शासन व्यवस्था थियो,’ सभामुख महराले भन्नुभयो, ‘संघीयता नयाँ अनुभव हो । प्रदेशको संरचना पूरै नयाँ छ । त्यसैले हाम्रो अनुभव आदानप्रदान हुन जरुरी छ ।’ त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले राज्य पुनर्संरचनापछि बनेका तीन तहका सरकारबीच संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कानुन, योजनादेखि विकास निमार्णसम्म सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक केही कानु्न संघले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसबारे छलफल जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘राज्य पुनर्संरचना भएर तीन तहका संसद र सरकार बनेपछि पहिलोपटक जम्मा भएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पहिलो भएकाले परिचयात्मक कार्यक्रम हो । अनुभव साटासाट गर्ने एउटा अवसर हो । यसले कानुन निर्माणका क्रममा देखिएका चुनौति सामना गर्ने एउटा आधार तयार गर्ने विश्वास लिएको छु ।’
पुरानो संसदीय अभ्यास र कानुन निर्माणको जटिलताबारे समेत छलफल हुने भएकाले कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरु संघीय संसदमा रहे पनि कानुन निर्माण र मुलुकले लिएको समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति सबैको लक्ष्य भएकाले प्रदेशका समस्या बुझ्न र समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी संसदीय मामिला तथा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्तरक्रियाले संसदको नयाँ अभ्यासलाई सहज बनाउने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संसद बढी परम्परावादी र प्रक्रियागत रुपमा झन्झटिलो भएकोले त्यसको सुधारमा यो अन्तरक्रियाले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘हामी संविधानतः व्यवस्थित भएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, व्यवहारिक रुपमा अझै संक्रमणकालमै रहेकाले यसलाई छिटो सहज बनाउन लाग्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले संघ र प्रदेशबीच संसदीय प्रक्रियाको ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्न जरुरी भएकाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई संसदीय अभ्यास नयाँ भएकाले कानुन निर्माणमा देखिने चुनौतीको सामना गर्न पनि अनुभव आदानप्रदान फलदायी हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका सभामुख-उपसभामुखले आफ्ना समस्या, अनुभव आदानप्रदन गर्ने र संधिानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले संसदीय अभ्यास र कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे अनुभव आदनप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।
