जनबोली न्यूज नेटवर्क
विसं २०४६ पछि नेपालमा प्रजातन्त्रवादीहरूको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, वामपन्थी भएको दाबी गर्नेहरूको दल नेकपा एमाले र राजावादीहरूको सरकार बन्यो। त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा एउटामा नेपाली कांग्रेस त अर्कोमा तथाकथित ९यो शब्द राख्नुको कारण अर्कै लेखमा चर्चा गरौंला० वामपन्थीहरूको दलले विजय हासिल गर्दै आएको छ। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार चलाउने अभिमत जनताले दिए। ०५१ सालमा कांग्रेस फुटेर चुनाव लड्यो। फलस्वरूप तत्कालीन एमालेले बहुमत हासिल नगरे पनि ठूलो दल हुने अवसर प्राप्त गर्यो र अल्पमतको नौ महिने सरकार चलायो। ०५६ सालमा कांग्रेस जुटेको मात्र के थियो, एकमना सरकार बनाउने हैसियतमा पुग्यो। ०६४ सालमा नयाँ जोश र जाँगरका साथ जनतालाई विभिन्न भ्रम बाँडेर चुनावमा गएको माओवादी बहुमतप्राप्त दल हुन नसके पनि निकै ठूलो दल बन्यो।
२०७० मा कांग्रेस फेरि पहिलो दल बन्यो भने ०७४ मा बङ्ग्रङ्ग पछारिएको छ। एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडे, बहुमत प्राप्त गरे। जसरी बहुमत प्राप्त दलको सिलसिला पालैपालो प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरूले प्राप्त गरे, नेपालको आमनिर्वाचनको इतिहासमा दुई तिहाइ बहुमतसहित विजय प्राप्त गर्ने अवसर पनि दुवै पक्षले १र१ पटक पाएका छन्। विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले यस्तो मौका प्राप्त गरेकामा जम्मा १५ महिना सरकार चलाउन पायो भने ०७४ सालको चुनावबाट दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले भर्खरै पाँच महिना पार गरेको छ।
अपार बहुमत प्राप्त गर्ने सरकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चर्चा अहिले नेपाली जनमानसमा व्याप्त छ। सरकारमा पुगेका र तिनका आसेपासेहरू दम्भले भरिपूर्ण छन् र विपक्षीलाई जति पेल्न सक्यो, सरकार त्यति नै राम्रोसँग चल्न सक्छ भन्ने मानसिकतामा छन्। नेकपाभित्रकै लोकतन्त्रलाई मान्ने सदस्यहरू कतिपय भने यो सोचभन्दा भिन्न देखिएका छन्। वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झैं उखान हालेर भन्ने हो भने हुने बिरुवाका चिल्ला पात भनेझैं वर्तमान सरकारका कदम कतापट्टि उन्मुख छन् प्रष्ट भइसकेको छ। खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भनेझैं यो सरकारले अब बाँकी साढे चार वर्षमा के गर्ला भन्ने अनुमान लगाउन कुनै आइतबार कुर्नुनपर्ने भएको छ।
जनता स्थिर हुन्नन्, समय र परिस्थितिअनुसार मतदाताको मनस्थिति बदलिरहेको हुन्छ भन्ने नेपालका आमनिर्वाचनहरूले पुष्टि गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूका काम हेरेर जनताले चयन गरे वा निर्वाचनका बेला गरिएका उत्तेजित भाषण वा प्रलोभनमा परे या सरकार सञ्चालक परिवर्तनको चाहना राख्दै जरो टुप्पो केही नभएकालाई पनि लहडको भरमा मतदान गरे, यो विश्लेषणको अर्कै पाटो हुन सक्दछ। जे होस्, जनता जनार्दन हुन्, यिनको अभिमत सबैले स्वीकार्नैपर्छ तर जनताले पनि कुन दलले कस्तो काम गर्छ मूल्यांकन भने गर्नैपर्छ। कामको मूल्यांकन सही धरातलमा बसेर गर्ने हो भने विसं २०१५ को बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको व्याज अद्यापि नेपाली कांग्रेसले खाँदैछ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपालाई कता पुर्याउँछ, अनिश्चित बन्दै गएको छ।
नेकपाको दुई तिहाइको यो सरकार
कुनै विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार भइसकेका एक प्राध्यापक, जसले आफूलाई नेकपाको वरिष्ठ नेता ठान्छन्, ले अस्ति भर्खरै फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे( दुई तिहाइ जनमतबाट निर्वाचित सरकारलाई अधिनायकवादी मान्ने यो कस्तो दृष्टि हो रु निर्वाचित सरकारले जे गरे पनि त्यो लोकतान्त्रिक नै मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता राजनीति शास्त्रको कुन पानामा छ, त्यो त थाह भएन तर प्राध्यापकको पदमा रहेका व्यक्तिले बिनापूर्वाग्रह कामको मूल्यांकन भने गर्न सक्नुपर्छ। जनमत सरकार चलाउनका लागि दिएको हो, सरकारको लोकतान्त्रिक वा अधिनायकवादी कस्तो रह्यो भन्ने कुराचाहीं उसका कामले बताउने हो। यी प्राध्यापकको यस्तो बोली कुन बेला आएको छ भने जतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सांसद, आफू निकट पत्रकार, चिकित्सक र बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाएर सरकारको रक्षार्थ आवाज उठाऊ भन्ने निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भने नेकपाकै सदस्यहरू सरकारका काम कारवाहीबाट सन्तुष्ट भएनन् र कसैले पनि सरकारका पक्षमा दुई शब्द राख्ने जमर्को गरेनन्। दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्तारोहण भएको ओली टिम यति चाँडै बेस्सरी अत्तालिएको पुष्टि यिनै कुराले गर्छन्। हुन पनि कसरी सन्तुष्ट होऊन् सरकारभन्दा बाहिर रहेका मानिसहरू। नेकपा चुनावमा जाँदा गरिएका वाचा एकातिर छन्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अर्कै आयो। चुनावी घोषणापत्रमा लोकप्रियताका लागि उल्लेख गरिएका बुँदा एकखाले छन्, बजेट अर्कैखाले आयो। संविधान, ऐन, कानून, नियमले एकथोक भन्छ, दम्भी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बोली र काम अर्कै हुने गरेका छन्।
सुरुवालमा सानोतिनो दुलो पर्दा त रफु भर्ने काम सरकार बाहिरका हितैषीहरूले गर्न सक्छन्, ठूलो भ्वाङै परेपछि तिनले पनि के गरून्। भीरबाट लड्ने गोरुलाई रामराम पो भन्न सकिन्छ, काँधै थाप्न त सकिन्न नि भनेझैं नेकपाका नेताहरूले नै सरकारको संरक्षण गर्न पाँचै महिनामा छोडिसकेका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकार र दलले आफैं संविधान मिच्दै हिँड्न थालेपछि जनतामा समर्थन गर्ने चाहना पनि कसरी आओस्। संसद्मा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन हुँदैन भनेर संविधान भन्छ अनि गलत व्याख्या गर्दै सभामुख र उपसभामुख नेकपाका होइनन् भनेर नेकपा सफेद झुट बोल्छ। शुरुमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारवाही गर्ने भनेर चर्चा बटुले, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले। बाटोमा हिँड्दै गरेका, घरमा खाँदै गरेका, साइटमा काम गर्दै गरेका वा जो जस्तो ठाउँमा छ, त्यहींबाट पक्रेर थुन्ने काम गरियो, ठेकेदारहरूलाई।
सरसर्ती नबुझी कुरा गर्दा यो अत्यन्त राम्रो र प्रशंसनीय काम थियो र केहीबाट अत्यधिक प्रशंसा पनि भयो। यहीबीचमा अध्यक्ष प्रचण्डले अरूलाई कारवाही गर्नु मेरा घरबेटीलाई चाहीं नछुनु भनी बादललाई आदेश दिए भन्नेसमेत समाचारमा आयो। दुई तिहाइ मत पाएको वर्तमान सरकारले आफ्नै पार्टीका सदस्यबाट मात्र नभई जनताबाट समेत सहयोग नपाई प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफ्नो प्रतिरक्षा गर भन्दै याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्त दुःखद् क्षण हो।
यसरी धरपकड गर्ने आदेश दिने अधिकार पञ्चायतकालमा राजालाई मात्रै थियो किनकि उनी संविधानभन्दा माथि थिए। जनताले यस्तो शासन पद्धति ल्याउन जनआन्दोलन गरेका थिएनन्, जनताको अपेक्षा थियो कानूनी राजको। ज्यानमारालाई समेत प्रक्रिया पुर्याई पूर्जी काटेर मात्र गिरफ्तार गर्न पाइने व्यवस्थाका लागि सयौं जनताले बलिदानी दिएका थिए। ठेक्कापट्टासम्बन्धी एउटा ऐन छ, त्यसका आधारमा कारवाही गरेका भए बादल सफल हुन्थे। काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही होस् भन्ने चाहना प्रचण्डजस्ता केहीबाहेक सबैको मनसाय हुँदाहुँदै पनि दुई तिहाइको आडमा नयाँ राजा बन्न खोजे, आफैं असफल भए।
प्रा। डा। गोविन्द केसीको अनशनलाई ठूलै नजरअन्दाज गरे प्रधानमन्त्री ओलीले। अनशनका विपक्षमा निकै ठूल(ठूला स्वरहरू सुनिए। १र२ जना मरेर केही बिग्रँदैन भन्नेसम्मका आवाज निस्किए, सरकारका समर्थक भनाउँदाहरूबाट। सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली जनता विस्तारै सडकमा उत्रँदै गयो। प्राध्यापक, चिकित्सक अनि नागरिक समाज विस्तारै जुर्मुरायो। नेपाली कांग्रेसले सडक र सदन दुवै तताउन थाल्यो। डा। गोविन्द केसी एकबाट हजार गर्दै लाखमा पुगे। सरकारले घुँडा टेक्यो, जनताले जिते। यसबाट के प्रष्ट भयो भने नैतिक काम गर्न एक्लै भए पनि हुन्छ, अनैतिक कार्यका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पनि जित्न नसक्ने रहेछ। सरकारले यो घटनाबाट राम्रै पाठ सिकेको हुनुपर्छ। शिक्षा लिएर आगामी कामहरू जनता लक्षित भए भने नेकपाकै प्रतिष्ठा बढ्ने हो। अन्यथा केपी ओली प्रधानमन्त्रीकै मर्जी।
आफ्नै पार्टीका महिलाहरूले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप नेकपाको केन्द्रमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्यो भन्दा एनजीओको बोली नबोल भनी प्रधानमन्त्रीले हप्काउने, प्रश्न सोधेका भरमा पत्रकार राजु थापाको जागिर सञ्चार मन्त्रीले खाइदिने, त्रिभुवन र पोखरा विश्वविद्यालयका सभाहरू बिनाकारणै प्रधानमन्त्रीले स्थगित गरिदिने, विदेश जान लागेका उपकुलपतिलाई प्रहरी लगाएर प्रधानमन्त्री निवासमा थुनामा राख्नेजस्ता कामहरू लोकतान्त्रिक सरकारले कदापि गर्न सक्दैन। अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिहरू एकमुष्ठ खारेज गरेकामा सबै नियुक्तिमा प्रक्रिया पुगेको भनी सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गर्दागर्दै पनि फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्यलाई बर्खास्तीको पत्र दिन पुगेको छ, यो सरकारले। यातायातको सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा बडो तामझामका साथ सरकारले गरेकामा अझै हट्न सकेको छैन। बारम्बार समय थप गर्दै सिन्डिकेट हटाउने म्याद बढाउँदैछ।
दुई तिहाइको सरकारसँग जनताको अपेक्षा एकातिर थियो भने सरकारको बाटो अर्कैतिर लम्कियो। बजेट भाषण सकिन नपाउँदै महँगीले आकाश छोयो तर चिल्ला कारमा दौडेर महँगा भवनमा बस्ने लाखौं रूपैयाँ बैंक ब्यालेन्स भएका मन्त्रीहरूलाई यसले छोएन। केन्द्रमा र ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ भने एउटा प्रदेशमा सरकारलाई नै समर्थन गरेको दल संघीय समाजवादी फोरमको सरकार छ। प्रदेशका यिनै सरकारहरूले केन्द्र सरकारले संघीयता फस्टाउन नदिने भयो, सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अघि बढ्यो भनेर विरोध गरिरहेका छन्। जनताबाट दुई तिहाइ मत पाएको सरकारले आफ्नै पार्टीका सदस्यबाट मात्र नभई जनताबाट समेत सहयोग नपाई प्रधानमन्त्रीले बारम्बार सरकारको प्रतिरक्षा गर भन्दै याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्त दुःखद् क्षण हो। यस्तै यस्तै कारणहरूले सरकार एकातिर दम्भ प्रदर्शन गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ भने अर्कोतिर आत्तिएको अवस्थामा देखिन्छ। अहंकारले मत्त भएको र मन स्थिर नभएको अवस्थामा मानिसले कस्तो निर्णय लिन्छ र कस्तो अभिव्यक्ति दिन्छ, कुनै अनुमान गर्न सकिन्न। प्रधानमन्त्री ओलीका अहिलेका अभिव्यक्ति त्यसैको प्रतिफल हुन सक्छन्, त्यसैले यतिबेलै यो सरकारको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु उचित देखिन्न।
बीपीको त्यो सरकार
दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बन्न पुगे पनि राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई ‘कु’ गरेका कारण त्यति धेरै काम हुन पाएनन्। प्रजातान्त्रिक सरकारलाई ‘कु’ गर्दा त्यतिबेलाका कम्युनिस्टहरूले दीपावली गरेको दुःखद् इतिहास हाम्रासामु छँदैछ। चौतर्फी घेराबन्दी हुँदाहुँदै पनि छोटो अवधिमै जति काम गरे र योजना बने तिनैका आधारमा अहिलेसम्मका सरकार चल्दैछन् भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला। बीपी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीको तलब २५ सयबाट १५ सय रुपैयाँ बनाउने र मन्त्रीहरूको तलब १५ सयबाट घटाई एक हजार रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली जनताको स्तरमाथि नउठाई जनताका प्रतिनिधिले तिनैले तिरेको कर ब्रह्मलुट गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेको थियो। यसरी कार्यारम्भ गरेको सरकारले जनता केन्द्रित हुँदै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, हुलाक आदिको व्यवस्था गरेको थियो। उद्योगको विकासका लागि औद्योगिक विकास निगम, उच्च शिक्षाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय आदिको स्थापना त्यही सरकारका पालामा भएका थिए।
जसको जोत उसको पोतको सिद्धान्त त्यही सरकारले स्थापना गरेको थियो भने राजा(रजौटा उन्मूलनदेखि देशभरका सबै वनजंगलको राष्ट्रियकरण त्यतिबेलै गरिएको थियो। सडकमा वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक विकास, प्रशासनिक सुधार आदि थुप्रै काम छोटो अवधिमै पनि सम्भव भएको थियो। एउटा सानो लेखमा त्यो सरकारका कामहरू उल्लेख गर्न असम्भव हुने भएकाले यतिमै टुंग्याएको छु।
अन्त्यमा,
दुवै सरकार दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुन्। बीपीको पालाको सरकारका राम्रा र जनमुखी कामहरूको विवरण एउटा पीएचडीको थेसिसमा नसिद्धिने संख्यामा छन्। त्यसविपरित पाँच महिनाकै कार्यकालमा केपी ओलीले लोकतन्त्रको विपक्षमा कर्तुतहरू शीर्षकमा कसैले विद्यावारिधि गर्न चाहेमा पर्याप्त सामग्री उपलब्ध गराइसकेका छन्। यो भनेको आमनिर्वाचनका बेला जनताले गरेका चाहनामाथिको ठूलो अन्तर्घात हो। त्यसैले हामी सबै मिलेर आग्रह गरौं अनि कामना गरौं( जनतामाथि घात नहोस्, ओली सरकारका कदमहरू सही मार्गमा चलून्। (अधिकारी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वकेन्द्रीय सभापति हुन्। )