जेनेभा । संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार एजेन्सी (यूएनएचआरसी) भारतले ७ जना रोहिङ्गा शरणार्थीलाई म्यानमार फिर्ता पठाएकोमा कडा चेतवानी दिएको छ । म्यानमारमा त्यहाँको सैनिकले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथि बर्बतापुर्ण तरिकाले हत्या गरिरहेको जनाइएको छ ।

यूएनले भारतलाई यूएनको सदस्य राष्ट्र भएर शरणार्थीलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा उल्टै उतै लखेटेर गम्भीर मानवअधिकार हनन् र अन्र्तराष्ट्रिय कल्याणकारी सम्झौता विपरित कार्य गरेको भन्दै चेतवानी दिएको हो । (यूएनएचआरसी) ले आरोप लगाएको छ कि भारत ले उसको चेतावनी को बावजूद, यो कदम ले लिएको हो । ती सात मान्छे को सुरक्षा को बारेमा एक ठूलो प्रश्न भएको उसले जनाएको छ ।

यूएनएचआरसी का प्रवक्ता एंद्रेज माहेसिक ले जेनेभामा सञ्चारकर्मिसँगको कुरामा भारतमा अवैध रुपमा घुसपैठ गरेको आरोपमा सन २०१२ मा जेल गएका शरणार्थीलाई म्यानमार फिर्ता पठाउनुले मानव अधिकारको उपहास भएको जनाएका छन । युएनएचआरसीले यस तथ्यलाई पनि चिन्ता व्यक्त गरे कि भारतीय प्रशासनले उनीहरूको अपीललाई बेवास्ता गर्यो। शरणार्थीलाई कानूनी प्रावधान अनुसार सरकारी वकील प्रदान नगरेको पनि आरोप लागेको छ ।

यूएनएचआरसी प्रशासनले म्यानमार मा सात मुस्लिमको फिर्तालाई भारतीय गलत्त रवैया भएको समेत जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणा मान्नुहुन्छ भने रोहिङ्गालाई वकील दिइएन । जेल पठाउने प्रक्रिया पनि थिएन र भारतमा रहनका लागि उनिहरुको अनुरोध पनि कसैंले सुनेन । विशेष दूत तेंदाई एच्यूमले मङ्गलबार भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून उलघन्न गरेर जोखिम मोल्न खोजेको आरोप लगाउँदैं भारतलाई चेतावनी दिएका छन । उनका अनुसार, जेलबाट शरणार्थी वा कैदी पठाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून विरुद्ध हो । एजेन्सी

सम्बन्धित खबरहरु