कात्तिक । प्रधानन्यायधिश ओमप्रकाश मिश्रले अदालतले गरेका आदेशहरु सरकारले कार्यान्वयन नगरेको सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका छन् । न्यायलयले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भनेको शक्ति सन्तुलनका लागि हलचल शुरु हुनु हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग यसअघिका प्रधानन्यायाधीशपनि चिढिएका थिए । यसैले अब प्रधानमन्त्री ओली माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ की आखिर ओलीसँग के छ र जहिलै न्यायालय चिढिन्छ ?

भैरहवामा पत्रकारहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले अदालतले गरेको आदेश÷फैसलाहरु मध्ये २० प्रतिशत पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए । उनले न्यायको अनुभुति दिलाउनका लागि सरकारले अदालतको आदेशहरुलाई कार्यान्यवन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले फेवाताल भित्रको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोले दर्ता बदर गर्न अदालतले फैसला गरेपनि अहिलेसम्म सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको गुनासो पोखे ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत जनस्वास्थ्यसगँ खेलवाड लगायत अन्य विषयमा अदालतमा मुद्दा आएमा समाजको हितमा फैसला सुनाइने उनको भनाइ छ । उनले सडक निर्माणको क्रममा निर्माण व्यवसायीले धुलो उडाएर स्वास्थ्यसंग खेलवाड गरेको पाइएमा क्षतिपूर्ति समेत भराउन आदेश हुने सक्ने बताए । उनले जिल्ला र उच्च अदालतलहरुले समयसीमा भित्र मुद्दाहरु फ्छर्यौट गर्ने गरे पनि न्यायधिशहरुको अभावमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र मुद्दाहरु चाप यथावत रहेको बताए ।

सम्बन्धित खबरहरु