जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने नयाँ उपाय निकालेको छ । अब सबै कार्यकारी पद र सहसचिवभन्दामाथिको पदमा संघीय सरकारले नै कर्मचारी खटाउने गरी सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेशमार्फत् ल्याउन लागेको छ । कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र क्षमताको आधारमा तह तथा ‘ग्रेड’ बढ्ने गरी समायोजन ऐनको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको छ ।
संविधानअनुसार तीन तहको संघीय संरचनामा कर्मचारी खटाउन यसअघि संसदले पारित गरेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनअनुसार काम हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले अहिले तयार गरेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशमा कर्मचारीले यसअघि उठाएका केही विषयहरु सम्बोधन भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा सबै कार्यकारी पदमा कर्मचारी खटाउने अधिकार संघीय सरकारलाई दिइएको छ ।
योअनुुसार अब गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुखदेखि सहसचिव तथा अन्य विभागीय प्रमुखहरुसमेत संघीय सरकारले नै खटाउनेछ । त्यस्तै, कर्मचारीहरुलाई खटाउँदा शैक्षिक योग्यता र क्षमताको आधारमा ‘मेरिटवेस्ड’का आधारमा तहगत बढुवा र ग्रेड थप गरिनेगरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको बताउँछन्, कर्मचारी समायोजन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदार पनेरु ।
सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत् ल्याउन लागेको कानुनका विषयमा कर्मचारी संगठनहरुले पनि सहमति जनाएका छन् । तहगत बढुवालगायतका विषय सम्बोधन हुँदै जानेक्रममा रहेकाले अब बन्ने कानुनले आफूहरुको माग आंशिक सम्बोधन गर्ने बताउँछन्, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल ।
अध्यादेश जारी भएसँगै अब कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटोसमेत खुल्नेछ । तीन तहको सरकारका लागि करिब एक लाख २३ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने आंकलन सरकारले गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशबाट कर्मचारीका विषयमा तत्कालका लागि देखिएका सबै समस्या समाधान हुने कर्मचारी समायोजन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पनेरु बताउँछन् ।