जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । स्थानीयतहका जनप्रतिनीधिले कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै आफुखुशी कार्यकर्ता र नातेदारलार्इ करारमा भर्ना गर्न थालेपछि सरकारले यो विकृतिलार्इ रोक्न कडा निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्इतबार बेलुकी स्थानीय तहलार्इ परिपत्र जारी गर्दै आफूखुशी कर्मचारी भर्ना नगर्न जनप्रतिनीधि र स्थानीय सरकारलार्इ सचेत गराएको छ ।
हाल मन्त्रालयले स्थानीयतहमा तत्काल सेवा प्रवाहका लागि दरबन्दी आंकलन गरेको छ । स्थानीयतहका पदाधिकारीले मन्त्रालयबाटै दरबन्दी आएको भन्दै धमाधम कर्मचारीका नाममा जागिर दिन थालेपछि मन्त्रालयले तय गरेको दरबन्दी अन्तरिम मात्रै भएको र यो आंकलन स्थानीयतहलार्इ भर्तीकेन्द्र बनाउन तय नगरेको आशयको परिपत्र जारी गरेको हो । दरबन्दी आंकलनलार्इ स्थायी पद मानेर कुनै पनि स्थानीयतहलार्इ कर्मचारी भर्ना नगर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।
सरकारलार्इ दायित्व पर्नेगरि अस्थायी, करार र अरू कूनै पनि प्रकृया अपनाएर स्थानीयतहमा कर्मचारी पदपूर्ती नगर्न परिपत्रमा भनिएको छ । स्थानीयतहले कर्मचारी अपुग भए सरकारसँग लिखित माग गर्न, तर आफैंले पदपूर्ति नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । स्थानीयतहले आफूखुशी लोक सेवा आयोगमा आपूर्ति फर्म भेर कर्मचारी माग गरेको भए सो प्रकृया पनि स्थगित गर्न स्थानीयतहलार्इ मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
तत्कालका लागि सरकारले स्थानीयतहमा ५७ हजार कर्मचारीको अन्तरिम दरबन्दी तोकेर क्रमश स्कर्मचारी खटार्इरहेको छ । अहिलेसम्म ४० हजार कर्मचारी स्थानीयतहको कार्यसम्पादनमा जुटिसकेको र १७ हजार कर्मचारीलार्इ कार्यक्षेत्रमा खटाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । असार मसान्तसम्म सवै स्थानीयतहमा कर्मचारी पठार्इसक्ने सरकारले जानकारी गरार्इसकेको छ ।
संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी अपुग भएमा स्थानीयतहले हाल भर्इरहेको कर्मचारी समायोजनको काम पुरा भएपछि मात्र कर्मचारी माग गर्न सक्नेछन्। । स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन २०७४ अनुसार मात्रै स्थानीय तहले संगठन संरचना निर्माण गरि कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने उल्लेख छ ।
