जनबोली न्यूज नेटवर्क
संजीव गिरी, बीबीसी । हालैका केही हप्ता यता थुप्रै अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका पोर्न वेबसाइट बन्द गरिसकिएको बताएको सरकारले त्यस्ता सामग्री नेपालमा हेर्न नमिल्ने गराउन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार त्यस्ता वेबसाइट बन्द गर्न अबका दिनमा अश्लील सामग्रीतर्फ 'रिडाइरेक्ट' (पुनर्निर्देशन) गर्न सक्षम हुने खालका चलाखीपूर्वक छद्म नाम राखिएका वेबसाइटहरूलाई निशाना बनाउन लागिएको छ। विभिन्न तरिकाबाट सञ्चालित हुने त्यस्ता अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका साइटहरूको आवरण अर्कै देखिने तर साइटमा प्रवेश गरिसकेपछि भने यौनजन्य सामाग्रीतर्फ पुनर्निर्देशित गर्ने गर्दछन्।
प्राविधिक चुनौती कस्ता छन्?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम खनालका अनुसार हाल विभिन्न किवर्ड तथा कोडहरू प्रयोग गरेर साइट बन्द गर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। ती बन्द गर्ने क्रममा अन्य कामलाग्ने साइटहरू पनि रोकिन गएको पाइएमा तिनलाई फेरि खोल्ने गरि काम भइरहेको उनले बताए। ''हामीले चाँडोभन्दा चाँडो कन्टेन्ट् (सामग्री) छान्ने सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ,'' उनले भने। ''उक्त सफ्टवेयरको प्रयोग गरेपछि हामीले त्यस्ता वेबसाइटहरूलाई अझ सबल ढङ्गले अनुगमन गर्न सक्छौँ।''
यौन सामग्री र पोर्नविरुद्धको अहिले जारी नेपाल सरकारको लडाइँमा प्राविधिक रूपमा सरकार कमजोर रहेको स्वीकार्दै खनालले हालसम्म अश्लील सामग्री बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएको बताए। त्यसैले प्राधिकरण अहिले विभिन्न निजी इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरूको मुख ताक्न बाध्य भएको छ।
बन्द गर्ने अभियान किन?
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षे बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पक्रन नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले विभिन्न आलोचना खेप्ने क्रम बढेपछि अचानक अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका पोर्न वेबसाइटहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। सामाजिक सञ्जालहरूमा केहीले त्यो कदमको स्वागत गरे भने अरूले त्यो कदमको आलोचना गरे। त्यस्ता साइट बन्द गर्नु ठिक हो वा होइन भन्ने बहस जारी रहेको बेला सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले थप तीन लाख अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री रहेका वेबसाइटहरू बन्द गर्ने तयारी थालिएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार हाल सम्म २५,००० त्यस्ता वेबसाइटहरू बन्द भइसकेका छन् भने अन्य त्यस्ता वेबसाइटहरू बन्द हुने क्रम जारी छ। बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको कुराकानीमा मन्त्री बास्कोटाले सरकारको कदमले "सामाजिक दुराचार"का घटनामा क्रमिक रूपमा कमी आउने बताए। 'मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरूलाई थप तीन लाख वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिइसकेको छ,'' बास्कोटाले भने।
होला त प्रभावकारी?
अधिकारीहरूले उक्त किसिमका गतिविधिले सामाजिक दुराचारका घटनामा क्रमिक रूपमा कमी आउने बताए पनि जानकारहरू त्यसमा पूर्ण रूपमा सहमत देखिँदैनन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीका विचारमा अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका पोर्न साइट बन्द गरेर मात्रै समाजमा घटिरहेका बलात्कार, हत्या लगायतका महिलाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधका घटनाहरूलाई रोकिन सम्भव छैन।
प्रविधिले दिनानुदिन फड्को मारिरहेको सन्दर्भमा त्योसँग अभ्यस्त हुने वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नेपालको सीमितताका कारण इन्टर्नेटमा उपलब्ध अश्लील सामग्री पूरै नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। त्यसैले अश्लील सामग्री प्रतिबन्ध लगाउँदैमा तिनीहरूसम्मको पहुँच नरोकिने जानकारहरू बताउँछन्। उनले भनिन्, ''इन्टर्नेटमा रहेका सामग्रीलाई बन्द गरिदिए पनि 'पेन ड्राइभ'लगायतका उपकरणमार्फत् हेरिने सामग्री विकल्पको रूपमा देखा पर्न सक्छन्।" ''सरकारले साँच्चिकै केही गर्न चाहेको हो भने विद्यालय तह बाटै यौनशिक्षा दिन थाल्नुपर्छ। सरकारले अहिले थालेको प्रतिबन्धको प्रचारबाजीले यस्ता सामग्रीबारे थप कौतुहलता बढाउन सक्छ।''
भीपीएन नियन्त्रणबारे 'अध्ययन' : मन्त्री बास्कोटाले भने सरकारले गरेको निर्णयबाट समाजमा पर्ने असरको समीक्षा आगामी केही वर्षहरूपछि मात्रै गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार सरकारी निर्णयको चौतर्फी रूपमा विरोध भएको खबर आए पनि धेरैले सो निर्णयको समर्थन समेत गरेका छन्। ''यो आजको भोलि नतिजा आउने विषय होइन। हामीले उक्त निर्णय सुझबुझ पुर्याएरै गरेका हौँ," उनले भने।
सरकारले थप कडाइका साथ अश्लील सामग्रीमा प्रतिबन्ध गर्न भीपीएन (भर्चुवल प्राइभेट नेटवर्क) को प्रयोगलाई समेत कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। भीपीएन एउटा यस्तो सफ्टवेयर हो जसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो वास्तविक अवस्थिति लुकाएर अन्य कुनै स्थान वा नेटवर्कबाट इन्टर्नेटसँग जोडिन सहयोग गर्छ। त्यसको प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित सामग्री तथा वेबसाइट सजिलै हेर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।