जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा निजामतीमा रहेको सेवा समूह परिवर्तन गर्ने गरी बनाउन लागेको समायोजनसम्बन्धी कानुन संविधानविपरीत रहेको लोकसेवा आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि तयार पारेको समायोजन अध्यादेशमा एउटा सेवा समूहबाट अर्को सेवा समूहमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिएका छ । सो व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको भन्दै लोकसेवा आयोगले संविधानलाई नकुल्चन सरकारलाई सचेत पारेको छ ।
नेपालको संविधानले कर्मचारीको सेवा समूह परिवर्तन गर्दा अनिवार्य रूपमा लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारासँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाइने भन्दै लोकसेवाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
समायोजन अध्यादेशमा सरकारलाई परामर्श दिँदै लोकसेवा आयोगले अध्यादेशमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकाले त्यस्तो विभेदकारी कानुनमा संसोधन गर्नसमेत सुझाएको छ । गत साता मात्रै सरकारले समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई स्वीकृत गर्दै लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाएको थियो । आयोगले सरकारलाई परामर्श दिँदै अध्यादेशमा रहेका त्रृटिहरू सच्याउनसमेत भनेको छ । लोकसेवाले समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई केन्द्रमा राख्दा श्रेणीगत रूपमा राख्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउँदा तहगत रूपमा राख्ने गरी भएको व्यवस्थाप्रति पनि लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ ।
आयोगले माथिदेखि तलसम्ममा नै समायोजन गर्दा श्रेणीगत तथा तहगतमध्ये एउटा मात्रै व्यवस्था गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ । संघमा कर्मचारी राख्दा श्रेणीगत रूपमा राख्ने तर प्रदेशमा पठाउँदा तहगत रूपमा पठाउने व्यवस्थालाई आयोगले कर्मचारीमाथिको विभेदकारी नीतिका रूपमा लिएको छ । आयोग सबै कर्मचारीको अभिभावकका रूपमा रहेको छ । त्यसैले उसले समान व्यवहार गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको हो ।
यस्तैगरी लोकसेवा आयोगले समायोजन गर्दा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवस्तरका सबै कर्मचारीलाई एकैपटक समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको समायोजन अध्यादेशमा कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई मात्रै समायोजन गर्ने तर सहसचिव र सचिव सबैलाई केन्द्रमा नै राखेर केन्द्रले खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाप्रति आयोगको आपत्ति रहेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।