सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी रहेको लोकसेवाको ठहर


काठमाडौ । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा निजामतीमा रहेको सेवा समूह परिवर्तन गर्ने गरी बनाउन लागेको समायोजनसम्बन्धी कानुन संविधानविपरीत रहेको लोकसेवा आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि तयार पारेको समायोजन अध्यादेशमा एउटा सेवा समूहबाट अर्को सेवा समूहमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिएका छ । सो व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको भन्दै लोकसेवा आयोगले संविधानलाई नकुल्चन सरकारलाई सचेत पारेको छ ।

नेपालको संविधानले कर्मचारीको सेवा समूह परिवर्तन गर्दा अनिवार्य रूपमा लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारासँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाइने भन्दै लोकसेवाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

समायोजन अध्यादेशमा सरकारलाई परामर्श दिँदै लोकसेवा आयोगले अध्यादेशमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकाले त्यस्तो विभेदकारी कानुनमा संसोधन गर्नसमेत सुझाएको छ । गत साता मात्रै सरकारले समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई स्वीकृत गर्दै लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाएको थियो । आयोगले सरकारलाई परामर्श दिँदै अध्यादेशमा रहेका त्रृटिहरू सच्याउनसमेत भनेको छ । लोकसेवाले समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई केन्द्रमा राख्दा श्रेणीगत रूपमा राख्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउँदा तहगत रूपमा राख्ने गरी भएको व्यवस्थाप्रति पनि लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ ।

आयोगले माथिदेखि तलसम्ममा नै समायोजन गर्दा श्रेणीगत तथा तहगतमध्ये एउटा मात्रै व्यवस्था गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ । संघमा कर्मचारी राख्दा श्रेणीगत रूपमा राख्ने तर प्रदेशमा पठाउँदा तहगत रूपमा पठाउने व्यवस्थालाई आयोगले कर्मचारीमाथिको विभेदकारी नीतिका रूपमा लिएको छ । आयोग सबै कर्मचारीको अभिभावकका रूपमा रहेको छ । त्यसैले उसले समान व्यवहार गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको हो ।

यस्तैगरी लोकसेवा आयोगले समायोजन गर्दा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवस्तरका सबै कर्मचारीलाई एकैपटक समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको समायोजन अध्यादेशमा कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई मात्रै समायोजन गर्ने तर सहसचिव र सचिव सबैलाई केन्द्रमा नै राखेर केन्द्रले खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाप्रति आयोगको आपत्ति रहेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा
अन्तिम समयमा आयोगले शिक्षक नतिजा सच्यायो, अन्र्तवार्तापनि परिवर्तन[जानकारीका लागि सेयरगरौ]
त्रिभुवन विश्वविद्यालय छिर्यो अख्तियार
सबै तहको परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि त्रिविको अत्यन्तै जरुरी जानकारी [सुचनासहित]
छुट्ला है : स्नातकोत्तर तहको परीक्षा फारम भर्नेबारे अत्यन्तै जरुरी सुचना !
व्यवस्थापन संकाय तर्फको परीक्षाफल प्रकाशित [नतिजासहित हेर्नुहोस्]
हाम्रो सरकार

सांसदको प्रस्ताव : हड्तालमा उत्रिने कर्मचारी, राष्ट्र सेवकलाई बर्खास्त गरौं


भू-उपयोग नक्शा/डाटा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्वन्धि नापी विभागको सूचना

सर्लाहीमा ट्राफिक नीयम विपरीत सवारी साधन सञ्चालन, विकास कि विकृती ?

मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा भाडभैलो : सांसद श्रेष्ठले फुटाए मेयर–प्रशासकीय अधिकृतको जोडी

संविधानले दिएको सबै अधिकार दिए विश्व चकित हुने विकास गरेर देखाउँछौ : मेयर