जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । नेपाल प्रहरीले गरिबको दु:खमा बुटले हानेको भन्दै बिरोध देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गर्दै यस्तो आक्रोश व्यक्त गरिएको हो । पोष्ट यस्तो छ । गरिब दुखी नेपालीहरुको पेट माथी बुट हान्ने नेपाल पुलिसहरु कसरी राष्ट्रसेवक हुन सक्छन् ?
कहिले सम्म हो यो पुलिसको दादागिरी ? ट्राफिक प्रहरीको यस्तो हर्कत प्रती खुलेर बिरोध गरौ ।
प्रहरी प्रशासनको यस्तो कार्य फेरि नदोहोरियोस र दोषी प्रहरीलाई तत्काल कार्बाही गरियोस । भन्ने पोष्ट गरेका छन् । उक्त पोष्टमा जान यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ।
‘श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन’
वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले विभिन्न मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको यस क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन् । मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लगायत मुलुकसँग नेपालबाट शून्य लागतमा श्रमिक लिने गरी श्रम समझदारी गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आईटीयूसी) सँगको साझेदारीमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले सञ्चालन गर्दै आएको रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरको प्रगति तथा न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाका लागि सरोकारवाला निकायहरूको भूमिकासम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरका प्रयोगकर्ता श्रमिकले गरेको मूल्याङ्कनमा ९८ प्रतिशत श्रमिकले भर्ना शुल्क तिरेर रोजगारीमा गएको देखिएको छ । त्यसरी जानेहरूले सरदर प्रतिव्यक्ति रु एक लाख शुल्क तिर्नुपरेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन काउन्सिल (सार्टुक) का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले श्रमिकको भर्ना शुल्क आफूले तिरिरहेको बताउने, नेपालका मेनपावर कम्पनीहरूले आफूले रोजगारदाताहरूबाट सेवा शुल्क नपाएको र न्यून लागतमा श्रमिक पठाउन नसक्ने भनिरहेको भन्दै यसमा कहाँ समस्या छ त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले श्रमिकले रु १० हजार शुल्क तिरेको रसिद प्राप्त गरे पनि व्यवहारमा लाखौँ रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको भन्दै प्रमाणको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउन पनि मुस्किल परेको बताउनुभयो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मेनपावर कम्पनीले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्क व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया निक्कै झण्झटिलो रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ देखि १९ लाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वर्षमा एक सय श्रमिक पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको दर्ता खारेजी गर्ने प्रावधान गलत भएको भन्दै उहाँले यसमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले एकातिर न्यूनतम शुल्क भन्ने अर्कातिर लाखौँ रकम श्रमिकसँग असुल्ने कार्य रोकिनुपर्ने बताउनुभयो । शोषणको रूप फेरिएको भन्दै उहाँले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीका नाममा विदेश जानेहरू चर्को आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको बताउनुभयो । वर्षमा दुई÷चार जना श्रमिक पठाएर ढोक्सो थापेर बस्नेहरूको खाँचो नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सम्पूर्ण निकायबीच सहकार्यको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) की परियोजना संयोजक नेहा चौधरीले श्रमिकको सूचना र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो । व्यवसायीहरूको आचारसंहिता परिमार्जनका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घसँग पनि सहकार्य गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा त्यति धेरै अध्ययन नभएको भन्दै त्यस्ता विषयमा आइएलओले काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरि थापाले सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यमा जोड दिनुभयो । उहाँले श्रमिकको लागत पछिल्लो समयमा अझ बढेको भन्दै सरकार एकातिर सम्झौता समझदारी गर्दै जाने तर अर्कातर्फ श्रमिकको लागत बढ्नु गलत भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरका दक्षिण एसिया संयोजक सुनिल न्यौपानेले सन् २०१७ देखि सुरु भएको रिक्रुटमेण्ट एडभाइजरमा हालसम्म दुई हजार दुई सय ४४ नेपाली श्रमिकले आफूले सेवा लिएको मेनपावर कम्पनीको समीक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले दक्षिण एसियामा बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायत मुलुकमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन रहेको र गन्तव्य मुलुकका रूपमा युरोपेली देशहरूको जानकारी पनि समेट्न सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।