काठमाडौ । केन्द्र सरकारद्वारा निर्माण गर्न लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रुपमा रहेको कर्मचारीका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिने भएको छ ।

सरकारद्वा अघि बढाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा भ्रातृ संगठनका रुपमा रहेका ट्रेड युनियनबाट तीन वर्षका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनिने व्यवस्था गरिएको समाचार राजधानी दैनिकमा छ। तर, आधिकारीबाहेक अन्य कुनै पनि ट्रडे युनियनले सरकारसँग सामुहिक मागदाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्बन्धित खबरहरु