काठमाडौं । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ)लाई गृह मन्त्रालयबाट अलग गर्ने तयारी भएको छ । गैरसरकारी सस्थालई गृहबाट अलग्याएर महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहत राख्ने नीतिगत पहल सुरु भएको हो । गृहमातहत नै हिरहँदा सबै गतिविधिमा निगरानी बढ्ने संकेत देखिएपछि गैरसरकारी संस्थालाई गृहबाट अलग गरी महिला बालबालिका मन्त्रालयमातहतमा लैजान खोजिएको हो ।

समाज कल्याण परिषदको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ४९ हजार एनजिओ दताए भएका छन् । जसले वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छन् । यस्तै आइएनजिओ २३० वटा दर्ता भएका छन् । उनीहरु मुलुकभर विभिन्न परियोजनामा वार्षिक २६ अर्ब बराबरको कारोबार गर्छन । यसअघि एनजिओ÷आइएनजिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषदमा दर्ता हुनुपथ्र्यो । तर, दोहोरो झन्झट भएको भन्दै गृह मन्त्रालयबाट अलग्याएर महिला बालबालिका मन्त्रालयमातहत लैजाने तयारी भएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित खबरहरु