काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेला–बेला भ्रष्ट्राचार न्युनिकरणका सन्र्दभमा गर्जनका साथ कुर्लिन्छन् । कहिले अब भ्रष्ट्राचारी भागाभाग हुनेगरी सरकारले काम गर्नेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् त कहिले भ्रष्ट्राचार यही सरकारको पालामा शुन्यमा झर्छ भनेर भाषण ठोक्छन् । उक्त अभिव्यक्तिका समाचार मिडियाभरी फैलिन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आधारित मिडियाहरुमा लेखिएका उक्त समाचारको तल रहेको कमेण्ट बक्समा लेखिएका शब्दले प्रधानमन्त्रीलाई खुबै उडाइरहेका हुन्छन् । सायद भरोसा नभएर होला । हुनपनि त्यस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट १७ असोज ०७५ मा एउटा सर्कुलर जारी भयो । सो परिपत्रमा यस्तो लेखिएको थियो ।

‘नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको व्यवहोरा स्मरण गराउँदै सुशासन र सदाचारको प्रवर्द्धन गर्न, कामप्रति इमान्दार भई हरेक राष्ट्र सेवक कर्मचारीले प्रत्येक दिन कार्यप्रारम्भ गर्नुअघि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने प्रतिज्ञा वाचन पश्चात कार्य प्रारम्भ गर्ने गराउने साथै उक्त वाक्य लिखित स्टिकर वा व्यानर बनाई कार्यालयको देखिने स्थानमा टाँस्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको १६ असोज २०७५ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’

यो सर्कुलरपछि यसै गरीएको खबरपनि धमाधम आए । प्रधानमन्त्रीले म आफु भ्रष्ट्राचार गर्दिन । भ्रष्ट्राचार गर्नेलाई छोड्दिन भन्दै बारम्बार सार्वजनिक रुपमा प्रतिज्ञा समेत गरे । तर खै नतिजा ? ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन २०७५’ अनुसार सेवाग्राहीबीच गरिएको सर्वेक्षणका उत्तरदातामध्ये ७४ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको भन्ने जवाफ दिएका छन् । ‘यसरी ढिलासुस्ती गर्ने कार्यको उद्धेश्य सेवाग्राहीलाई बाध्य बनाई घुस (अतिरिक्त दस्तुर) लिनु हो’, अध्ययन प्रतिवेदनको पुष्ठ २९ मा भनिएको छ ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा रंगेहात घुस (रिसवत) सहित पक्राउ परेका ९७ मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा कार्यालय सहायकदेखि सहसचिवसम्मका १५४ राष्ट्र सेवक कर्मचारी परेका छन् । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने वाक्य दिनहुँ प्रतिज्ञा वाचनका रुपमा दोहोर्‍याउने निजामति क्षेत्रकै हालत यस्तो छ भने बाँकी क्षेत्रको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) वरियतामा पनि नेपाल यो वर्ष दुई स्थान खस्केर १८० देश मध्ये १२४ औं स्थानमा पुगेको छ । यो वर्ष सीपीआईमा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा ३१ अंक पाएको छ । जबकी औसत अंक ४३ हो । यसले विश्वमा लाजको अवस्था बनाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरी अर्यालका अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा कम अंक आउनु भनेको गम्भिर चिन्ताको विषय हो । उनी भन्छन्, ‘सिपिआईमा ५० अंक पनि नपाउनु भनेको देश चरम भ्रष्टाचारमा छ भन्ने नै हो ।’ अझ भनौ देश भ्रष्ट्रचारको दलदलमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु