जनबोली न्यूज नेटवर्क
खोटाङ । शेरधन राई प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएको एक वर्ष वितेको छ । फागुन ३ गते माननीय प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिएर उनको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको भोलि एक वर्ष पुग्दैछ । सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन व्यवस्था गाँउगाउँसम्म पुर्याउन संविधानले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । अहिले सिंहदरबारका अधिकार ७ वटा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । संघीय प्रणालीको एउटा हिस्सा हो, प्रदेश सरकार । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारहरु बनेका छन् ।
उनले आफुहरुले शून्य संरचनाबाट अगाडि बढिरहेको जनाएका छन । संघ बनिबनाउ संरचना सहित पुरानै विरासतमा छ । स्थानीय तह विगतमा स्थानीय निकायका रुपमा अस्तित्वमा थिए । जसको आधारमा स्थानीय तहहरु निर्माण भएका छन् । तर प्रदेशको हकमा भने फरक छ । विगतमा नभएको संरचनाका रुपमा शून्य अवस्थाबाट आफुहरु अगाडि बढ्न खोजिरहेको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो पहिलो वर्षको कार्यकाललाई संघीयता कार्यान्वयन र त्यसका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने वर्षका रुपमा कार्यातालिका नै बनाएर काम गरेको बताएका छन । उनले भनेका छन, “हाम्रो यो वर्ष कानुन निर्माण र आवधिक योजना निर्माणको वर्षको रुपमा रह्यो ।” सुरुका केही महिना आफुहरुलाई संरचना, कर्मचारी र कार्यालयहरु व्यवस्थापनमा बिताएको बताएका छन । चाहिएअनुसार कर्मचारी नआएपछि हामीले गर्न खोजेका काम छिटो छरितो ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको उनले दुःखेसो पोखेका छन ।
आफुले प्रदेशप्रति जनतालाई जोड्नका लागि लागिरहेको बताएका छन । आफु विकास र सुशासनमा जनताले आशा र भरोसा गर्नेनिकायका रुपमा प्रदेशलाई स्थापित गर्न लागेको उनको जिकिर छ । सन्देशमा भनिएको छ, “हामीले प्रदेशको संरचनालाई छोटै समयमा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थियौं तर संघीय सरकारका तर्फबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा बिलम्ब भयो । छ महिनाजति राजनीतिक स्तरका संरचनामै भर पर्नुपर्ने थियो । अहिले आएर प्रशासनिक संरचना निर्माण हुने क्रममा छन् । धेरै प्रदेश कार्यालयहरु स्थापित भइसकेका छन् । यद्यपि जनशक्तिको अभाव खड्कँदो रुपमै छ ।”
कार्यालय स्थापना भइसकेपछि कामको प्रक्रिया संस्थागत ढंगले अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा प्रदेशले दुईवटा अधिवेशनमा गरी २४ वटा ऐन पारित गरेको छ । निर्देशिका र कार्यविधिहरु दर्जनौं तयार गरेको छ । तेस्रो अधिवेशनमा पनि दर्जनौ विधेयकहरु प्रदेशसभामा पेश भइरहेका छन् । त्यतिकै मात्रामा कार्यविधि लगायतका कानुनहरु पनि निर्माण भइरहेका छन् ।
तेस्रो अधिवेशन सकिँदा प्रदेशलाई आवश्यक धेरै कानुनहरु बनाइसक्ने जनाइएको छ । अहिले प्रदेशको ध्यान आवधिक योजना निर्माणमा छ । प्रदेशले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरिसकेका छ । अब चाँडै आवधिक योजनापूर्ण रुपले तयार हुन्छ । यसो भयो भने प्रदेश व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्छ । अब हामी के गर्ने भन्ने कुरा हामीले बनाउँदै गरेको आवधिक योजनाले प्रष्ट पार्छ ।
प्रदेशको स्थिति के छ र हामीले के गर्ने भन्ने विस्तृत रिपोर्ट तयार भइरहेको छ । आवधिक योजनासँग जोडेर विस्तृत योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको छ । वितेको एक वर्ष प्रदेशवासीले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ । यसमा केही प्राविधिक कुराहरु नमिलेको प्रदेश सरकार बताउँछ । यो अवधिभित्र संघीयताको आधारभूत संरचना तयार गर्न आफुहरुलाई समय लागेको सरकारको ठहर छ । सरकारसँगपर्याप्त जनशक्ति, र आवश्यक पूर्वाधार छैन् । धेरै कुरा त आफुहरुले पहिलो पटक गरिरहेको उनले जनाएका छन् ।
प्रदेशको विकास नेपालको विकासका साझेदारहरु, निजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको महत्वपूर्ण सरोकारको क्षेत्रका रुपमा प्रदेश १ लाई स्थापित गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरिरहेको जनाइएको छ । १ नम्बर प्रदेश लगानीकर्ताका लागि पनि १ नम्बर प्रदेश अनुकूल हो भन्ने सन्देश दिने कुरामा सफल भएको छ ।
निजी क्षेत्र यो प्रदेशमा आउन तत्पर रहेको आफुहरुले पाएको जिकिर गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई मुख्य जोड दिएको भन्दै कृषि क्षेत्रको विकासले नै अन्य क्षेत्रको विकासमा जोड पुर्याउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्र पहिलो भएको दावी छ ।
प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहनेहरूका लागि सुनिश्चित आधार तयार गरेको छ । व्यावसायिक खेतीका लागि भण्डारण क्षमताको आवश्यकता पर्छ । यसै वर्ष तीन वटा शीत भण्डार बन्दैछन् । यान्त्रिकीकरणका सन्दर्भमा अनुदानको व्यवस्था भइरहेको उल्लेख छ ।
सहकारीलाई कृषिसँग जोड्न, किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्न योजना बनेका छन् । यी सबै कुराहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् । प्रदेशमा मिल्क होलिडेको ठूलो समस्या भएको भन्दै समधानका लागि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको पाउडर प्लान्ट स्तरोन्नती र सुदृढीकरणको लागि कामकाज अघि बढेको छ ।
साथै,दिर्घकालिन रुपमा मिल्क होलि डे को समस्या हुन नदिन सहकारी र डेरी व्यवसायीहरुको संलग्नतामा एउटा पाउडर प्लान्ट स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको प्रदेश बनाउन हामीले हरित अभियान घोषणा गरिएको छ । प्रदेशको भविष्यको समृद्धिको आधार पर्यटनसँग जोडिएको छ । एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कानको नारा सहित पर्यटन पूर्वाधारलाई जोड दिएको छ ।
संसारका अधिकांश अग्ला हिमाल १ नम्बर प्रदेशमा पर्दछन् । यति हुदाहुदै पनि प्रदेशबाट यी हिमालहरुको हवाई दृश्य गर्ने व्यवस्था थिएन । सरकारले निजिक्षेत्रको समन्वयमा माउन्टेनफ्लाइट संचालनमा ल्याएको छ । यो शुरुवात मात्र भएको भन्दै यत्ति पर्याप्त होइन भनिएको छ । आफुहरु चाँडै व्यवस्थित र नियमित बनाउँने बाटोमा लागेको जिकिर छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न थप पहल गर्ने जनाइएको छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको निम्ति प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई संघीय सरकारमा सिफारिस गरिएको छ । प्रदेशभित्र रहेका सबै विमानस्थलहरुमा विराटनगर विमानस्थलबाट उडान सेवा शुरु गर्न पहल थालिएको छ । अहिले विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थलमा रात्रिकालिन हवाई उडान समेत सञ्चालन हुन थालेको छ । निजि क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा सप्तकोशी नदीमा जलयातायात सञ्चालन हुन थालेको छ ।
यसलाई तुम्लिंटार र दोलालघाटसम्म विस्तार गर्नका लागि अध्ययन थालिएको छ । चियाको राजधानी इलामको सूर्याेदय नगरपालिका, सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने सोलुखुम्बुको पासाङल्हामु गाउँपालिका र धनकुटाको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल भेडेटार नाम्जे क्षेत्र रहेको साँगुरी गाउँपालिकालाई पर्यटकिय नगर र गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्न तथा प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम अन्र्तगत फोन, इमेल, फ्याक्स, स्थान लगायतका आवश्यक सूचनासहितको स्टिकर बनाई प्रत्येक घर घरमा स्टिकर टास्ने काम पनि भएको जनाइएको छ ।
करिब १० लाख घर धुरीमा यस्तो सूचनामुलक स्टिकर टासिएको छ । जसबाट प्रदेशबासीले सुरक्षाको अनुभूति गरेको खबरहरु छापा, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन मिडियाहरुबाट पढ्न, हेर्न र सुन्न पाउँदा आफुलाई खुसी लागेको मुख्यमन्त्री राईको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन, खुल्ला सिमा र सुरक्षा चुनौतीलाई महसुस गर्दै बोर्डर आउट पोष्ट (वीओपी) हरुको योजनाबद्ध विकास गर्ने उदेश्यका साथ १३ वटा विओपी निर्माण कार्य अघि बढाईएको जनाइएको छ ।
उत्तरी सिमा क्षेत्र चीनसँगको व्यापारीक नाकाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको किमाथांका र ओलाङचुङगोलामा समेत विओपी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना गरी एकिकृत शान्ति सुरक्षा, बिपद ब्यवस्थापन र स्वास्थ सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्यले यस वर्ष तराई, भित्रीमधेश र पहाडका एक–एक गाउँपालिकामा एक प्रहरी भ्यान, एक एम्बुलेन्स र एक दमकल सहितको व्यवस्थापन गर्ने का चाडैं सुरु हुने भएको छ ।
प्रदेशका १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्षस्थापनाका लागि काम भएको छ । कारागार सुधारका कामहरु भएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा ४९ नयाँ प्रहरी चौकी निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता विषयमा हामीले ध्यान दिएका छौँ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री स्वयम् प्रदेशका अल्पसंख्यक तीन जना बालबालिकाको अभिभावकत्व लिदै यस अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिरहेको भनिएको छ । यो वर्ष खेलकुदका लागि १३७ वटै पालिकामा एकैसाथ खेलमैदानहरू निर्माण हुँदैछन् ।
यो वर्ष सरकारले स्वास्थ्य प्रवद्र्धन बर्षको रुपमा २०७५ घोषणा गरी स्वास्थ्य सरसफाई र स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रमका लागि प्रभावकारी सञ्चार सचेतना जगाउने काम गरेका गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यका लागि सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेलाई सद्भावना दूतका रुपमा नियुक्त गरेको जनाएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफ्नो विशेष जोड रहेको मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन् । प्रदेशस्तरमा विद्यालयतहको सिकाइलाई प्रविधियुक्त बनाउन र साधनस्रोत व्यवस्थापन गर्न इक्वालिटी फाउण्डेशन नेपालसँगको साझेदारीमा कम्प्युटर प्रविधियुक्त सिकाइका माध्यमबाट किताब र झोला रहित शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको छ ।
९५९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कम्प्युटर ल्याबहरु स्थापना हुँदैछन् । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि तयारी भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री लिग फुटबल प्रतियोगिता र मुख्यमन्त्री अन्र्तराष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता गर्न एन्फासँग सम्झौता भएको छ । प्रदेशमारहेका १४ वटै जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नती गर्ने कार्य थालिएको छ । कोशी अञ्चल अस्पताललाई विशेषज्ञ चिकित्सकसहित शिक्षण अस्पलाल बनाउन पहल थालिएको छ ।
भ्रष्टचार नगर्ने र भ्रष्टचार गर्नेलाई नछोड्ने आफ्नो सरकारको निति भएको राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आफुहरु पहिलोपटक नयाँ संरचनामा भएको भन्दै यो बेला हामीले नै हो थिति बसाउँने समय भएको भनिएको छ । प्रदेश सरकार आर्थिक मितव्ययी छ । वित्तिय अनुशासनमा रहेर काम गरिरहेको छ , जसका लागि वित्तिय अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धि हामीले निर्देशिका नै जारी भएको छ ।
पाँचथरको कुम्मायक, तुम्बेवा, तेह्थुमको छथर र धनकुटाको चौबीसकोट गाउँपालिकाका खडेरी प्रभावित कृषकहरुलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराइएको छ । यसका लागि विज्ञ टोलीले अनुगमन गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा खडेरीका कारण उत्पन्न समस्याबारे राहत प्याकेज तय गरी वितरण गरेको छ ।
यसरी सरकार आफ्ना नागरिकका समस्यमा मुकदर्शक बनेर होइन, जनताका सहयोगी र सारथी बनेर घरदैलो सम्म पुग्न खोजेको छ । दिगो विकास र समृद्धिको आधार पर्याप्त पूर्वाधार लाई मूल मन्त्र मानि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । प्रदेशको बृहत्तर विकास गर्नका लागि प्रदेश गुरुयोजना तयार हुँदैछ । गुरुयोजना अनुसारका पूर्वाधारहरु निर्माण हुनेछन् । प्रदेशभरीको सडकको पूर्ण तथ्यांक तयार भइरहेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सडकहरुको वर्गीकरण गर्दे सबै स्थानीय तह छुने सडकको स्तरोन्नतिमा सरकार लागि परेको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा प्रदेश स्तरीय सडक र एउटा पक्कि पुल निर्माण गर्न थालिएको छ । सडकहरुमा सडक सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न नयाँ कामको थालनी गरिएको छ । नेपालमै पहिलो पटक शुरु हुन लागेको यो कार्यक्रम हाम्रो प्रदेशका छ वटा जिल्लाहरुमा १०÷१० किलोमिटर गरी ६० किलोमिटर सडकहरुमा प्रारम्भिक काम थालिएको छ ।
नेपालमै पहिलोपटक सुनसरी जिल्लाको कोशी गाउँपालिकाको भण्टाबारीमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजना कार्यालय स्थापना गरेर कामको योजना अगाडि बढेको छ । सडक, पुल, सिचाँई, भवन, खानेपानी लगायतका योजनाहरुको विस्तृत सर्वेक्षण गरी डिपिआर तयार पार्ने काम गरिएको छ । यसरी डिपिआर तयार भइसकेपछि योजनाका कामहरु अब फटाफट अगाडि बढाउन सजिलो हुनेछ ।
प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक तथा पक्की पुलका योजनाहरु एक÷एक वटा राख्ने गरी बहुवर्षिय योजना छनौट गरी काम अगाडि बढेको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक कार्यक्रम प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुदैछ । यसले समानुपातिक विकासमा जोड दिन्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको ठहर रहेको छ ।
यसरी समानुपातिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदा फायल बोकेर माग्ने र धाउने युगको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको जनाए । संघीयता कार्यान्वयनको आधारभूत महत्वपूर्ण संरचना भनेको प्रादेशिक संरचना हो । प्रदेशहरु जति बलिया हुन्छन्, संघीयता त्यति नै प्रभावकारी भएको मानिन्छ । त्यस अर्थमा हाम्रो प्रयास प्रादेशिक संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्नेमा केन्द्रित छ । यसरी प्रदेश नम्बर एकमा मुख्यमन्त्री राईको वर्षदिन बितेको छ ।