काठमाडौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले हिसांलाई प्रोत्साउन गर्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गर्नु भएको छ । हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग नभई सरकारको घोषित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको १८ आंै स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आज भएको ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री बास्कोटाले यस्तो बताउनु भएको हो ।  ‘हिंसा गर्नका लागि कसैले साथसहयोग नगरौँ, हिंसालाई त्यो बाटो गलत हो भनेर सञ्चारमाध्यमबाट अभिप्रेरित गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सङ्गठित हिंसा गर्न प्रतिबन्धित गरेको छ, त्यस्ता हिंसालाई बल पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारवाही गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको मान्ने कि न मान्ने ? ’

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि केही सञ्चार माध्यमले विप्लवका गतिविधिलाई बल पुग्ने गरी समाचार दिने गरेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । सञ्चार माध्यमको नाम नलिए पनि मन्त्री बास्कोटाले त्यस्ता सञ्चार माध्यम ६ वटा रहेको र सरकारले नजिकबाट नियाली रहेको जानकारी दिनुभयो । केही दिनअघि विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई कारबाही गर्ने बारेमा पनि नेपली सेनाले असहमति जनाएको बारेमा समाचार प्रकाशित भएकोमा पनि उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

कञ्चनपुर घटनाका दोषी पत्ता छिटो लगाउन सञ्चारमाध्यमले दबाब दिने कुरा राम्रो भए पनि कसैलाई कसरी समात्यो भनेर प्रश्न उठाउने कुरा राम्रो नभएको मन्त्री बास्कोटाले उल्लेख गर्नुभयो । सामुदायिक रेडियोको नीति तयार पार्दा सामुदायिक रेडियोका अभियन्तासँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले स्थानीय सरकारले रेडियो चलाउन मिल्दैन भनेर अहिले बहस गर्ने बेला होइन भन्नुभयो ।

संविधानले नै त्यो व्यवस्था गरिसकेकाले अहिले संविधान संसोधन गर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सामुदायिक रेडियोलाई तीनै तहका सरकारले साझेदार ठानेको बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले अब सरकारले बनाउने रेडियो नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सामुदायिक रेडियोको पहिचान बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै रेडियोको सङ्ख्या नबढाई डिजीटल माध्ययममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुश लगाउने खालको संविधान नभएकाले त्यसै अनुसार ऐन बनाउनुपर्छ ।’ रिजालले भन्नुभयो । कार्यक्रममा संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ऐन नियम सांसदले मात्र बनाउने नभई यसमा सबैको सहभागिता रहने व्यवस्था अहिलेको संविधाले गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सामुदायिक रेडियोको नीति बनाउँदा सामुदायिक रेडियोको मर्म र भावना नमर्ने गरी गरिने बताउनुभयो । सांसद यज्ञराज सुनुवारले सामुदायिक रेडियोले आफ्नो नारालाई समेत परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । अहिले कुनै पनि सूचना तथा जानकारी चाँडो पाउने माध्यम सामुदायिक रेडियो नै भएको र आम नागरिकलाई जागरुक बनाउन पनि सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्वपुर्ण भएको सुनुवारको भनाइ छ । उहाँले दुरदराजका बस्तीमा सामुदायिक रेडियो साँच्चिकै प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो ।

सांसद रामबहादुर बिष्टले सामुदायिक रेडियोले कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको भूमिका महत्वपुर्ण हुने बताउनुभयो ।उहाँले सामुदायिक रेडियोमैत्री नीति निर्माणका लागि सांसदको रूपमा आफूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनाइ राख्नुभयो ।

सांसद इन्दु शर्माले सामुदायिक रेडियोले अहिलेसम्म विभिन्न आन्दोलन सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब सामुदायिक रेडियोहरु समृद्ध नेपाल अभियान सफल पार्न लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद उमाशंकर अरगरियाले सामुदायिक रेडियो नीति बनाउने क्रममा वाक स्वतन्त्रतालाई मिच्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले तराई मधेसका जिल्लामा सामुदायिक रेडियो प्रभावकारी रहेको बताउँदै, भाषा, संस्कृतिको संरक्षणमा पनि सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका महतवपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा अकोराबका पूर्व अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले योजना १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि सामुदायिक रेडियोको विकासलाई ध्यान दिइएको बताउनुभयो । आफूले यस विषयमा पटक पटक सञ्चारमन्त्री बास्कोटासँग छलफल गरेको शाहीको भनाइ छ । सामुदायिक रेडियोको व्यवस्थापनका लागि सरकार सकरात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सामुदायिक रेडियो समाजको ऐना भएको बताउँदै सामुदायिक रेडियोहरुको विश्व संगठन(अमार्क) का सहअध्यक्ष समेत रहनुभएका शाहीले सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि योजना आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले यसमा खासै असहमति जनाउन जरुरी नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले रेडियो सञ्चालन गर्दा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने हो कि भन्ने चिन्ता नलिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कुनै स्थानीय तहले रेडियो सञ्चालन गर्दैमा सामुदायिक रेडियोलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने ब्यान्जुको भनाइ छ । सबै स्थानीय तह स्थानीयस्तरका सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) का अध्यक्ष सुवास खतिवडाले सार्वजनिक र नीजि प्रसारण सेवालाई अलग्गै व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामुदायिक रेडियोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति र ऐन ल्याउनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक रेडियोलाई खुम्च्याउँदा सबै क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुन नसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष खतिवडाले केही दिनअघि सुर्खेतमा सम्पन्न अकोराबको साधारण सभाले जारी गरेको घोषणा पत्रसमेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

अकोराबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन गिरीले नेपालको ऐन, कानुनले नबोले पनि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास,सामाजिजक संघसंस्थासँगको साझेदारी, कार्यक्रम र विषयवस्तुका आधारमा सामुदायिक रेडियोको अभियानले नयाँ सन्देश दिएको बताउनुभयो । ‘नेपालको सामुदायिक रेडियोको अभियान विश्वका लागि अनुकरणीय रहेको छ ।

सामुदायिक रेडियोको आन्दोलननले नीतिगत रूपमा समस्या झेल्दै आएको छ ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो । ‘अहिले हामीले गरिरहेको सामुदायिक रेडियो अभियानको यात्रा ग्राभेल बाटोमा छ । तर ६ ल्याण्डको राजमार्गमा सामुदायिक रेडियो अभियान हिँड्न चाहेको छ ।’ असारको मसान्तममा हरेक वर्ष दवाव दिँदा रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा सरकारबाट केही सुविधा पाइए पनि यो पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ ।

संस्थापक अध्यक्ष मैनालीलाई सम्मान
अकोराबले आफ्नो १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीलाई सम्मान गरेको छ । मैनालीलाई सामुदायिक रेडियोको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सम्मान गरिएको हो । उहाँलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो । नेपालमा सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि मैनाली दुई दसकभन्दा धेरै समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु