काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यालय सरकारले मितव्ययिता अपनाउने रणनीतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च २८ प्रतिशत कमी आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेसँगै आफ्नो कार्यालयको खर्चमा एक वर्षमा नै २८ प्रतिशत कमी ल्याएका हुन । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि शुरुमा सचिवालयमा सङ्ख्या ७६ बाट झारेर ५२ बनाउनेसँगै मितव्ययी अपनाउन थाल्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षमा रु एक करोड ६२ लाख ९९ हजार खर्च कटौती गरेका हुन्।

कार्यालयले तयार पारेको विवरणअनुसार गत २०७४ फागुन मसान्त खर्च रु छ करोड ८८ लाख ९२ हजार भएकामा यही २०७५ फागुन मसान्तसम्म रु पाँच करोड २५ लाख ९३ हजार खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ २०७४ फागुन मसान्तसम्म रु तीन करोड ५२ लाख २५ हजार खर्च भएकामा २०७५ फागुन मसान्तसम्म त्यो घटेर रु दुई करोड ५३ लाख ९५ हजारमा आएको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयतर्फ २०७४ फागुन मसान्तसम्म रु तीन करोड ३६ लाख ६७ हजार खर्च भएकामा २०७५ फागुन मसान्तसम्म त्यो घटेर रु दुई करोड ७१ लाख ९८ हजारमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मितव्ययिता अपनाउने रणनीतिअनुसार खर्चमा कमी ल्याएका हुन् ।

उनका अनुसार कार्यालयबाट वैदेशिक भ्रमण र दैनिक भत्ता कटौती गर्नुभएको छ भने आन्तरिक भ्रमण पनि केही महीनाअघि मात्र खुलाइएको थियो । ‘एक नेपाली, एक फलफूल’ योजनाअन्तर्गत मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई वृक्षरोपणको अवस्थाबारे जानकारी लिन मात्र आन्तरिक भ्रमणमा जान दिइएको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ २८ प्रतिशत कम खर्च गर्दै रु ९८ लाख ३० हजार कम खर्च भएको छ भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयतर्फ १९ प्रतिशत खर्च कम गर्दै रु ६४ लाख ६९ हजारले कम खर्च भएको छ । प्रवक्ता कुँवरले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी सङ्ख्या १८ प्रतिशतले बढे पनि खर्च भने कम गरिएको जानकारी गराए ।

एक वर्षको बीचमा अन्य सबै खर्चमा व्यापक कटौती भए पनि मन्त्रिपरिषद्तर्फको कार्यालयसम्बन्धी शीर्षकमा मात्र रु एक लाख बढी खर्च भएको उनले जानकारी गराए । गत वर्ष कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्चमा रु ३४ लाख ७० हजार र चालु आवमा रु ३५ लाख ७० हजार बढेको हो । गत वर्ष २०७४ फागुन मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्य भत्ता रु २५ लाख भएकामा त्यो घटेर रु एक लाख ६३ हजारमा झरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहान बेलुका काम गर्ने कर्मचारीलाई पहिले भत्ता दिइने गरे तापनि अहिले त्यस्ता भत्तालाई कटौती गरिएको छ । दैनिक भत्तामा कटौती भत्ता रु २५ लाखबाट रु एक लाख ६३ हजारमा झरेको प्रवक्ता कुँवरले बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फको अनुगमन खर्चमा समेत व्यापक खर्च कटौती भएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च रु ३९ लाखबाट रु सात लाख ४७ हजारमा झारिएको छ । रासस

सम्बन्धित खबरहरु