जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । यस वर्षको आज अन्तिम दिन अब भोली देखि मिति लेख्दा वि.सं. २०७६ हुने भएको छ र त्यो एक वर्षभरी चल्नेछ । हरेक वर्ष राजनीतिक आर्थिक लगायत धेरै कुराहरुमा पविर्तन देख्न सकिन्छ ।
नेपालमा पनि धेरै परिवर्तन भएका छन् । गएका वर्षहरुमा जस्तो यो वर्ष देशमा भएको सरकार फेरबदल भने त्यती महसुस भएको छैन तर बाँकी कुराहरु त भनिरहन आवश्यक नै छैन । आज हामीले यो वर्ष आजसम्म भएका केही महत्वपुर्ण घटनाहरुलाई लिएर आएका छौं । धेरैथरी आशा र संशयबीच वर्ष २०७५ बिदा हुँदै छ । हामी यसको सुरुवात अन्त्यबाट गर्न गइरहेका छौं ।
क, यस वर्षको अन्त्यतिर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा भएको कुराले चर्चा पाएको छ । जुन अहिले पनि सर्वाधिक चर्चाको विषय हुन पुगेको छ । बालुवाटारमा रहेको सरकारी जग्गा किन्नेमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत नाम जोडिएर केही व्यक्तिहरुको नाम बाहिर आएको छ । उहाँले आफूले कानुनसम्मत नै किनेको बताइरहे पनि यो निकै नै विवादित विषय बनेका छ ।
यसै प्रकरणमा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारको जग्गा किनबेचमा पीडित बनेकाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकारले यसअघि नै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा किनबेचमा रोक लगाइसकेको बताउँदै उहाँले नक्कली कागजात खडा गरेर जग्गा बिक्री गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो ।
ख, दुई तिहाईको सरकार हुँदा संसदमा यो वर्ष प्रतिपक्षी दल कांग्रेस कमजोर देखिएको छ । उसको विरोधबीच बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित भयो । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १५ औँ पटकसम्म अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिविपरीत ल्याइएका कतिपय प्रावधान सच्चाउनु पर्ने माग राखिराख्दा सभामुख कृष्णबहादुर महराले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । विधेयक पारित गर्दा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु संसदमा नाराबाजी गर्दै विधेयक पेश गर्न स्वास्थ तथा जनसख्यामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई रोष्ट्रममा जान रोक्ने प्रयास गर्न भ्याएका थिए । तर सभामुखको आदेशमा मार्शल लगाएर कांग्रेसका सांसदहरुलाई छेक्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
ग, यो वर्ष भएका चर्चित राजनीतिक घटनाहरुमा सिके राउतप्रति सरकारी प्रवृति पनि एक हो । देश विखण्डनको अभियानमा लागेका सीके राउतलाई मूल धारमा ल्याउन गरिएको सहमति विवादित बन्यो । कारागारमा रहेका राउतसँग छलफल गर्दै रिहा भएको भोलिपल्टै फागुन २४ गते सरकार र राउतबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग ल्यायो । सरकार र सीके राउतबीच भएको सहमतिमा जनअभिमतबाट समस्या समाधान गर्ने भन्ने बुँदा सबैभन्दा बढी विवादित बन्यो । तर, अहिले राउतले जनमत पार्टी भनेर आफ्ना सम्पुर्ण कार्यक्रमहरुमा परिवर्तन ल्याउँनु भएको छ । पछिल्लो समय मधेशमा राउतलाई अन्य मधेशवादी दलहरुको विकल्पको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
घ, सीके राउतसँग सम्झौता गरेको ४ दिनपछि सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । सरकारको यो निर्णय पनि विवाद रहित हुन सकेन । सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट सरकारको यो निर्णयको चर्को विरोध भयो । ‘विप्लव’लाई वार्ताकै माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउनुपर्ने भन्दै प्रतिबन्धको विरोध भयो । प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारले भटाभट विप्लवका नेता कार्यकर्ता समात्न थालेपछि यसले विगतको १० वर्षे द्वन्द्व फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ताले सबैलाई सताएको छ । बम विस्फोट, चन्दा आतंकजस्ता घटनालाई लिएर सरकारले उसलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले भटाभट आफ्ना नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेपछि अहिले विप्लव समूह रक्षात्मक बनेको छ । तर उसले वैशाख ५ गतेका लागि नेपाल बन्दको घोषणा गर्दै सरकारविरुद्ध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
ङ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विलासी बन्दै गएको भन्दै विवादमा ल्याइयो । सरकारले राष्ट्रपतिका लागि भन्दै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हेलिकप्टर खरिद गर्ने र त्यही हेलिकप्टर राख्न राष्ट्रपति भवनसँग टाँसिएको महाराजगञ्जको प्रहरी तालिम केन्द्र अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिको सर्वत्र विरोध भयो । गणतन्त्रमा नयाँ राजा बन्न लागेको भन्दै राष्ट्रपतिको चर्को विरोध भयो । यस्तै राष्ट्रपतिकै सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले ८ वटा विलासी गाडी किन्ने निर्णय गरेपछि झनै आलोचना बढ्यो ।
च, गएको चैत ३ गते प्रचण्ड पत्नी सीताको उपचारका लागि भन्दै अमेरिका भ्रमणमा निस्किनुभयो । प्रचण्डले अमेरिकी भूमिमा पाइदा नटेक्दै १० वर्षे सशस्त्र माओवादी जनयुद्धका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कारबाही माग गर्दै मेरिल्याण्डस्थित एक निकायमा मुद्दा दर्ता गरियो । मुद्दा दर्ता गर्नेमा तिलक श्रेष्ठ नामका व्यक्ति थिए ।
उजुरी परेपछि प्रचण्ड पक्राउ पर्न सक्ने चर्चासमेत केहीले चलाए । उनका शुभचिन्तक आत्तिए भने केहीले सामाजिक सञ्जालमा पक्राउ गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । तर, प्रचण्डलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउनेबारे अमेरिकी सरकार स्पष्ट थियो । उनलाई आशंका नहोस् भन्नका लागि पहिल्यै ‘नो इन्भेष्टिगेशन सर्कुलर’ जारी गरिसकेको थियो ।
छ, भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको भन्दै त्यहाँ उत्पन्न संकटका बारेमा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकालेको विज्ञप्तिले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरायो । दाहालले जननिर्वाचित राष्ट्रपतिको विरुद्धमा प्रदर्शन चर्काएर विपक्षी दलका नेतालाई राष्ट्रपति स्वीकार्ने अमेरिकी निर्णयविपरीत विज्ञप्ति निकाल्नुभएको थियो । अमेरिकाले सत्तारुढ दलका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्तिका बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग्यो । विज्ञप्तिले पार्टी र सरकार दुवैलाई विवादमा तान्ने काम गर्यो । दाहालको विज्ञप्ति आउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो । पछि सरकारले पनि दाहालकै भाव मिल्ने गरी प्रष्टिकरण दियो । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै भेनेजुएला प्रकरणका सम्बन्धमा आधिकारिक जानकारी लिने काम गर्नुभयो । ओलीले यसमा दाहाल हल्का चिप्लेको भन्दै प्रतिकृया दिनुभयो ।
ज, यस वर्ष चर्चामा रहेका घटनाहरुमा निर्मला हत्याकाण्ड पनि एक हो । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका २, खोल्टीकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि उखुबारीमा हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा गएको साउन ११ गते शव फेला पर्यो । शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ रहेको बताइरहेको सरकारका लागि यो घटना चुनौति बन्न पुग्यो ।
घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न नसक्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । हत्यारा पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै कञ्चनपुरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको ज्यान गएपछि यसले झनै देशैभर सरकार विरोधी कार्यक्रम सुरु भयो ।
घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान फितलो देखिएको भन्दै तत्कालन जिल्ला प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टसहित केही प्रहरी अधिकारीहरु बर्खास्तीमा समेत परे । गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेतको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि अझैसम्म घटनामा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन ।
झ, यो वर्ष चर्चामा रहेका राजनीतिक घटनाहरुमा रेशम चौधरी र दिपक मनाङ्गे पनि एक हुन् । डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशमलाल चौधरीलाई सिंहदरबारमा लगेर संसदको सपथ खुवाइएको घटनाले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग नै ल्यायो । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते प्रहरी र आन्दोलनकारीको झडपमा एक बालक र सुरक्षा अधिकारीसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा चौधरीलाई मुख्य आरोपी बनाइएको थियो । तर पछि अदालतले उनलाई उक्त घटनामा दोषि भएको भन्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उनलाई जन्मकैद गरिएको विषयलाई लिएर मधेशवादी दलहरु अहिले पनि आन्दोलनमा छन् । २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी मदनकुमारी शाह ९गरिमा० लाई २० हजारको फराकिलो मतले पराजित गर्दै चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
ञ, यस्तै राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ को सपथलाई लिएर पनि विवाद उत्पन्न भयो । पहिले सपथ नगराएको सरकारले रेशम चौधरीलाई सपथ गराएपछि भने गुरुङलाई पनि सपथ गराउन बाध्य भयो । मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’ बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका गुरुङ नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार कर्म गुरुङलाई पराजित गर्दै प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद सजाय हुने भनी गरेको फैसलालाई गएको वैशाखमा सर्वोच्चले सदर गरेपछि उहाँ जेल जानुभएको थियो । सर्वोच्चले पछि जमानतमा थुनामुक्त गरेपछि भने माघ १४ गते प्रदेश सांसदको सपथ लिनुभएको हो । उहाँलाई गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सपथ खुवाउनुभएको थियो ।
ट, यस वर्षको सबैभन्दा ठुलो राजनिितक परिवर्तन भनेको दुई (एमाले र माओवादी केन्द्र) पार्टी बिचको एकता रह्यो । जेठ ३ गते राष्ट्रिय सभागृहमा दुवै पार्टीबीच औपचारिक एकताको घोषणा गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को उदय भयो । यो एकतासँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो र एसियाको तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा स्थापित भयो । यो एकताले नेपालमा मात्रै नभई देश विदेशमा समेत ठूलो तरंग पैदा गर्यो । दुवै पार्टीको एकतासँगै संसदमा सुविधाजनक बहुमतको उपलब्धि हात पर्यो ।
एकताले प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहने अस्थिरताको अन्त्य गर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्यो । दुवै पार्टीका अध्यक्षले पार्टीको अध्यक्षता गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रमा एकताको घोषणा गरिएको पार्टीको एकता भएको ११ महिना पुग्न लाग्दासमेत तल्लो तहसम्मको एकताले भने अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
ठ, यस वर्षको पहिलो दिन अर्थात २०७५ साल वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुगुको रारा ताल पुगेर पर्यटन प्रर्बद्धनबाटै देशलाई समृद्ध बनाउने घोषणा गर्नुभयो ।तर वर्षको अन्तिम दिन आइपुग्दा पनि समृद्धिको बाटोमा सरकार अलमलमै देखिन्छ । त्यसको भोलिपल्ट मुगुको विकट परिवारका सन्तानलाई पढाउने जिम्मेवारी लिँदै विद्यालय भर्ना गराएर देशैभर विद्यार्थी अभियान पनि सुरु गरियो । यस वर्ष ०७५ मा धेरै कुराहरु भविष्यका लागि आशा जगाउने खालका छन् । तर कतिपय कुराहरु चर्चा कमाउने मात्रै बनेका छन् ।
२०७५ मा सरकारले महत्वपूर्ण कामहरु पनि गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, पानी जहाज कार्यालयको स्थापना, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनपछि नेपालको श्रम समस्या र श्रम बजारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्ने विश्वास लिइएको छ । संविधान निर्माणसँगै संघीय संरचनाको अभ्यासमा लम्कँदा विभिन्न खाले ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्दा सरकारले यो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष भनेर भनेको छ ।