काठमाडौं । पछिल्लो समय केही विवादमा तानिएको शिक्षक विवादबारे केन्द्र सरकार बोलेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेफ गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सर्कुलर गरेको हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शुत्रबार सामुदायिक विद्यालयका रिक्त दरबन्दीमा करार शिक्षक नियुत्ति गर्न निर्देशन दिएको छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

केन्द्रको सर्कुलरप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संघीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । शिक्षा सेवा आयोगले गराएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएका, परीक्षामा सहभागी नभई सेवासुविधा लिएर घर जाने र अनिवार्य अवकाशमा परेर रिक्त झएका दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको हो ।

विद्यालयहरूबाट रित्त दरबन्दीको विवरण संकलन भइरहेकाले कति संख्यामा शिक्षक आवश्यक छ र करारमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रका अधिकारीहरूले बढीमा १० हजार शिक्षक करारमा नियुत्त हुने अनुमान गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर इकाईहरूलाई पत्राचार गरेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षक नियुक्ति गाउँ सभाले बनाएको कानुनले गर्ने हो ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको काँधमा आएको छ, करारमा शिक्षक हामी नियुक्त गर्छौं ।’ उहाँले शिक्षक नियुक्तिका लागि देशभरका गाउँपालिकालाई आन्तरिक रूपमा सर्कुलर गरिसकेको जानकारी पनि दिनुभयो । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाएर करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न र उनीहरूलाई सेवासुविधा दिन थालिसकेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको गत चैत २१ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले इकाईमार्फत शिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९७ को व्यवस्थाअनुसार करारमा शिक्षक नियुत्त गर्न परिपत्र गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू खारेज भइसकेकाले केन्द्र सरकारले उक्त प्रावधानअनुसार शिक्षक नियुक्त गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुन विद्यालयको अवस्था कस्तो छ, कुन विद्यालयमा कति कस्ता खाले कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक स्थानीय तहहरूसँग छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले भने अन्तरिमकालका लागि मात्र करारमा शिक्षक नियुत्त गर्न लागिएको जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु