काठमाडौ । साताभरी जिल्लातिर बरालिएर त्यही बापतको भत्ता र होटल खर्च राज्यबाट लिँदै आएका मन्त्री, राज्यमन्त्री र तिनका स्वकीयलाई झट्का लाग्ने खबर छ । राजधानीमै बसेर जिल्लाको खर्च देखाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।

मन्त्रालयको ढोकै थुनेर बजेट निर्माणमा खटिरहेको अर्थले कार्यसञ्चालन निर्देशिका मार्फत दरबन्दी तथा तलब भत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक साता जिल्ला बस्दा ४ दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी जोखिम आफैँले बहन गर्नुपर्नेछ । यस्तै ७ दिनभन्दा बढी भ्रमण हुँदा ५६ प्रतिशत मात्र भत्ता दिइने, एक जिल्लामा दुई दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, एउटा जिल्लामा दुई पटक भ्रमण गर्न नपाइने, उपलब्ध भएसम्म सरकारी गेष्टहाउसमै बस्नुपर्ने , भ्रमण पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने र जिल्लाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्र भुक्तानी पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तै, संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग पूरा नभए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको छाता संगठन युनियनले संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले गत मंगलबारका विभिन्न निर्णय सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा समितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक नगरिनुले शंका उत्पन्न भएको उल्लेख छ । समितिले गरेको निर्णय कर्मचारीको हकहित विपरीत भएको हुनसक्ने भन्दै युनियनले निर्णय अस्वीकार गर्ने र संघर्ष गर्ने जनाएको हो ।

युनियन अध्यक्ष अर्यालले वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी सुविधा नदिए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने बताए । जनआस्था साप्तिाहिक र नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

सम्बन्धित खबरहरु