सरकारी कर्मचारीलाई यस्तो नयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने सरकारको तयारी


काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक विद्यालय पढाउने कर्मचारीलाई लाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५मा सो व्यवस्था उल्लेख छ । तर के प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषय तोएिको छैन । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विद्यालयले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी पढाए कस्तो पुरस्कार दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

 

सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र यसप्रतिको जनविश्वास बढाउन शिक्षक स्वयम् र सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने विषय नीतिमा उल्लेख छ ।

यसअघि मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीले आफ्ना वालवालिकालाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनेपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो । तर निजी विद्यालय संचालक र विभिन्न निकायको दवावपछि केही हदसम्म पछि हटेको मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५मा सार्वजनिक विद्यालयलाई विषेश रुपमा सुधार गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामाुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले लुकाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय समावेश गरिएका तयार गरिएको नीतिमा सामुदायीक विद्यालय सुधारका लागि विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । नीतिको मस्यौदामा आधारभुत तहको लागि अलग प्रधानअध्यापक वा इन्चार्ज व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन गर्ने, आधारभुत तहसम्म संचालित विद्यालयमा अलग प्रधानअध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व र ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउने यस्थो व्यवस्था गर्न लाागेको हो ।

प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी दिई अधिकार सम्पन्न बनाउने र नतिजाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रअलाई आकर्षक तलबमान र सुविधाको ब्यवस्था गर्ने, सम्बन्धित तहमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएको सक्षम र क्षमतावान व्यक्तिलाई नेतृत्व परीक्षणका आधारमा प्रधानाध्यापक बनाउने विषय समावेश गरिएको छ ।

प्रअलाई थप जिम्मेवार बनाइ तलब मानको १५ प्रतिशत भत्ता कायम गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षकलाई प्रशासनिक रूपमा प्रअ प्रति र सिकाइ उपलब्धिका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकप्रति जवाफदेही बनाउने र प्रअलाई सिकाइ, विद्यालय व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय तहप्रति जवाफदेही बनाउन थप नया व्यवस्था नितीमा उल्लेख छ ।

नीतिमा विद्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने , सुपरीवेक्षकको न्युनतम योग्यता स्नातकोत्तर कायम गरी शिक्षा प्रशासन तथा सुपेरिबेक्षण सम्बन्धी तालिम अनिवार्य गर्ने , प्रमुख सुपरिवेक्षकको नेतृत्वमा विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिहरुको समूह बनाएर विद्यालयको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था लेखिएको छ ।

नितीमा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनबाट प्राप्त नाफा सम्बन्धित संस्थाको विकास तथा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ,पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीलाई परिवर्तित समसामयिक परिवेशसापेक्ष हुने गरी परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दा पूर्वीय दर्शनका उपयोगी मूल्य र मान्यता तथा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयलाई उचित स्थान दिने , पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामाग्रीलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल शैक्षिक सामाग्री जस्ता आध’निक प्रविधि प्रयोग गर्ने र यस्ता शैक्षिक सामाग्रीको निर्माण तथा विकासमा जोड दिने विषय समावेश छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले नीतिमा समावेश गरिएका विषयलाई सरकारले कडाइएका साथ लागु गराइने बताउनुभयो । नीति मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ , पास भएपछि नितीमा उल्लेख भएका सबै विषयलाई लागु गराउनेछौ–उहाले भन्नुभयो । नीतिमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिबृद्धि गर्न शिक्षकको कार्यसम्पादन सूचकहरु विकास गरी सोका आधारमा मूल्याङ्कन गरी दण्ड एवम् पुरस्कारको पद्धति लागु गर्ने , बिद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र शैक्षिक, आर्थिक तथा ब्यबस्थापकीय अधिकार विद्यालयको तहमा विकेन्द्रित गर्ने , विद्यालयहरूलाई स्वशाशित र जवाफदेही संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पु¥याउने , संघीय मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयका अधिकार र कर्तन्वय निर्वाहका सम्बन्धमा एक प्रारूप निर्धारण गर्ने लगायतका विषय नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा शिक्षा सम्वन्धी अधिकारको सही प्रयोग र विद्यालय शिक्षाको समस्त नीति निर्णय एवम् नेतृत्वको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘शिक्षा तथा सामाजिक विकास प्रमुख’ रहने व्यवस्था गर्ने ,विद्यालयको बिकास र खासगरी बालबालिकाको सिकाइमा अभिभावकको सहभागिता बढाउन अभिभावक–शिक्षकसंघको ब्यबस्था गर्ने,सबै तह र प्रकारका शिक्षण संस्थामा काम गर्ने शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी एवम् पदाधिकारीको पेसागत आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्ने , विद्यालय समयमा अन्य कुनै पेसामा आबद्ध हुने तथा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाका ९शिक्षा संग सम्वन्धित बाहेक० गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा
त्रिविले स्नातक तहमा पास गर्न नसकेकाहरुका लागि मौका समेत दिएर परीक्षा फारम खुलायो
माध्यामिक तहको गणित विषयमा पहिले नै यस्तो खालको परिमार्जन
परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी त्रिविको अति जरुरी सूचना
Examination Schedule M One Year B. Ed. -2076
स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षा तालिका प्रकाशित [तालिकासहित]
हाम्रो सरकार

नेपाल जर्निलाई मन्त्रीको साथ, श्रेष्ठको पहलमा चितवनमा बन्नेभयो आधुनिक पुस्तकालय


एम्बुलेन्स खरिद गर्ने अभियानका लागि आउँन थाल्यो सहयोगको ओइरो

गाउँमा एम्बुलेन्स पुग्ने भएपछि खुःशी हुँदै धमाधम गर्न थाले सहयोग

एम्बुलेन्स खरिदका लागि उत्साहित हुँदै सबैतिरबाट दिल खोलेर सहयोग

एम्बुलेन्स खरिदका लागि अमेरिकाबाट आयो यति ठुलो सहयोग, थप गर्ने प्रतिवद्धता