जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिमेन्टका बोरा ‘लेमिनेशन’ गरेर मात्र ‘प्याकिङ’ गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सिमेन्टको धुलोका कारण मजदुर, उपभोक्तामा दमलगायत स्वास्थ्य समस्यासहित वातावरणीय प्रदूषण फैलिएको भन्दै दायर सार्वजनिक सरोकारको रिटमा यस्तो आदेश जारी भएको हो ।
सर्वोच्वले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायाता व्यवस्था मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको हो ।
लेमिनेसन गरेको बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ हुनुपर्ने विषय उपभोक्ताको हित, जनस्वास्थ्य र स्वाच्छ वातावरणका लागि अपरिहार्य विषय रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपाल अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिवद्धताका दृष्टिले पनि श्रमिकको हित र कल्याण गर्नु राज्यको दायित्व रहेकोतर्फ सर्वोच्चले सजग गरेको छ ।
यस्तै कार्यस्थलको सुरक्षा र श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरा मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित रहेको आदेशमा भनिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्, गणतन्त्रपछि पूर्वराजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भयो । तर, यसको चरम दुरुपयोग बढेको छ । सरकारले व्यक्तिलाभका लागि कानुनैसमेत फेरिदिन थालेको छ ।
पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा देशभर २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जमिन भेटिएको छ । नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत ल्याए पनि सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । दुरुपयोग रोक्न लागिपरेको पनि छैन ।
राजधानीको मुटु मानिने छाउनीको १५ रोपनी एक आना जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्यो । त्यसलाई अटेर गरी पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले कब्जा जमाएकी छन् ।
प्रेरणाले यो जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई दाइजोबापत दिएको जिकिर गरेकी छन् । ‘विजया घर’ बाट चिनिने यो घरजग्गा खाली गराउन ट्रस्टले ५ महिनाअघि नै पत्राचार गर्यो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यो घरजग्गा खाली गर्न पत्र लेखेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्णइजलासले एक वर्षअघि यो सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । पत्रपत्रिकाबाट