काठमाडौ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानबिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । ६ महिनाको कार्यअवधि रहने गरी मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आयोगका सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी सङ्खुवासभा, दुर्गा दाहाल महोत्तरी र जगतबहादुर देउजा सिन्धुपाल्चोक रहेको जानकारी दिए ।

सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको र अनियमित तवरले कारोवार भएको सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड ९टीकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट०लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ वैशाख दिवस लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको बाँस्कोटले जानकारी दिए ।

विभिन्न ऐन तयारीका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ‘भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । बाँस्कोटाका अनुसार ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०७६, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३’ को अनुसूची ८ मा लगानी कम्पनी थप गर्ने र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, ०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत भएकोे छ । सरकारले विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्तालाई पाँच करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र
नेपाल र फिनल्याण्ड तथा नेपाल र नर्वेको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले जापान सरकारबाट मानव संशाधन विकास परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने करिब २५ करोड ६० लाख (जापानी येन २५ करोड) रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रत्येक वर्षको १६ जेठमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र २०७६ लाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षका रुपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । प्राविधिक सहायक रथी डा. अरुणकुमार न्यौपानेको पदावधिसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप गरेको छ । रासस

सम्बन्धित खबरहरु