जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौँ । पछिल्लो समय विवादमा पर्दै आएको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन फिर्ता नहुँने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले कानुनसम्मत ढंगले गरेको विज्ञापन रद्द नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको आरोप समेत्त लगाउनु भएको छ ।
सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा हिजो राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले आयोगको विज्ञापनबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको हो । समितिले संवैधानिक आयोगलाई सिधै कार्यकारी आदेश दिनु कानुनसम्मत नभएको दाबीसमेत गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गठन नै नभएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको हवाला दिएर कसैले अधिकार खोसेको आरोप लगाउँदैमा विज्ञापन रद्द हुँदैन ।’ विज्ञापन रद्द हुन्छ कि भन्ने भ्रम नपाल्न अनुरोध गर्नुभयो । कहाँ गल्ती भएको छ, त्यहीँबाट सच्याउन समितिलाई आग्रह गर्ने मन्त्री पण्डितको भनाइ रहेको छ । फिर्ता लिनुपर्ने भनि गरिएको आदेश पुनर्विचार गर्नुको विकल्प समितिसँग नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
पण्डितले संसदको अघिल्लो अधिवेशनले नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन पारित गरेर प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रदेशले आयोग गठन नगरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशले आयोग गठन गरेको अवस्थामा संघीय सरकारको मागअनुसार आयोगले कर्मचारी मागेको भए अधिकार क्षेत्र हनन भएको ठहरिने थियो ।’
पण्डितका अनुसार अहिले पनि थप ८९ वटा स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारीका लागि विज्ञापन निकाल्न दबाब दिएका छन् । स्थानीय तहले थप विज्ञापन छिटो निकाल्न दबाब दिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विज्ञापन फिर्ता हुनुपर्छ भनेर कुनै स्थानीय तहले नभनेको समेत्त उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अवस्थामा आयोगको ऐन अनुसार विज्ञापन फिर्ता वा स्थगित गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन । करारको कचकचले प्रशासन तहसनहस भएको छ । करारमा कर्मचारी राख्नु संवैधानिक र कानुनी रूपमा पनि जायज छैन ।’ उहाँले स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासनलाई करार प्रशासन बनाउनु उचित नहुने समेत्त स्पष्ट पार्नुभएको छ ।