जनबोली न्यूज नेटवर्क
बर्दिया । उपप्रमुखको कार्यकक्षको झुलामा दुई वर्षीय छोरा सुत्छन् । उनलाई झुलाउन उपप्रमुखका पति खटिएका छन् । खासमा उनी उपप्रमुखका स्वकीय सचिव हुन् । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुष्मा चौधरीले चुनाव जित्दा ३ महिनाका शिशु काखमा थिए । उनले छोराको रेखदेख गर्न पतिलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिन् । छोराको हेरचाह गर्नु र फुर्सद मिलेमा सामान्य सरकारी कामकाजलाई सघाउनु स्वकीय सचिव मंगल चौधरीको काम हो ।
उपप्रमुख सरकारी कामका लागि टाढा जानुपर्दा छोरा बोक्दै पति पनि जान्छन् । ‘हो, मेरा पतिले छोरा हेर्नुहुन्छ र मेरो सचिवालयलाई सघाउनु पनि हुन्छ,’ उनले भनिन् । स्वकीय सचिवको औपचारिक व्यवस्था भने गरिएको छैन । आन्तरिक स्रोतबाट तलब दिने गरी खरिदारसरहको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । त्यसका लागि मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइन्छ । कानुनी रुपमा भने मिलाउन अप्ठ्यारै छ । नगरपालिकाका कानुन अधिकृत विकास आचार्यका अनुसार स्वकीय सचिव राख्दा विधि पूरा गरिएको होइन । वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिनुपरे व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर परिचय पत्र ९प्यान नम्बर० लिनुपर्छ ।
‘प्यान नम्बर भएन भने बेरुजु आउँछ,’ उनी भन्छन् । स्वकीय सचिव राख्न नगरपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्छ । पार्टीसँग सोधेर पतिलाई स्वकीय सचिव बनाएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रा नगरप्रमुख शालिग्राम अधिकारीले पनि आफन्तलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् ।’ उनका अनुसार, प्रमुख अधिकारीले साढुभाइका छोरा सुभास पोखरेललाई स्वकीय सचिव राखेका छन् । अधिकारीका अनुसार, उनका स्वकीय सचिवले नगरका विकास निर्माणदेखि कार्यालयका सबै काम गरिरहेका छन् । लेखा अधिकृत धनबहादुर चन्दका अनुसार, दुवै स्वकीय सचिवको तलबभत्ता आन्तरिक स्रोतबाट दिने गरिएको छ ।
प्रशासकीय अधिकृत अमरराज खत्रीले भने नगरपालिका ऐनमा प्रावधान नभएको पद सिर्जना गरेर स्वकीय सचिव राख्न नमिल्ने दाबी गरे । ‘कानुनले नदिएको पद सिर्जना गरेमा उनीहरूले पाएको तलबभत्ता बेरुजु देखिन्छ,’ उनले भने । उपप्रमुख चौधरीले परिषद्बाट निर्णय गराएर सहमतिमै पतिलाई जागिर लगाएको बताइन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।