अब ढुक्क हुनुहोस् : लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादबारे अन्तिम पटक बोल्यो सर्वोच्व अदालत


काठमाडौं । लामो समय देखि विवादमा पर्दै आएको लोकसेवा आयोगको विवाद समाप्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि विज्ञापनमा कुनै पविर्तन नहुने भएको हो । यससँगै स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकालेको थियो । तर संविधानको मर्मअनुसार नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो भने सर्वोच्चमा पनि रिट पनि पर्यो । भर्ना रोक्न नहुने माग गर्दै पनि रिट परेको थियो । चार वटै रिटको सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनसवाई गरेको छ । कार्की र भट्टराईको संयुक्त इजलासले लाखौंले दरखास्त दिएको र उनीहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुठिन्त गर्न नहुने भन्दै विज्ञापन उचित र आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । साथै संविधानको धारा ४२ को कार्यान्वयन तथा समावेशीताका आधारमा विज्ञापन गर्न सम्पूर्ण देशलाई एउटै इकाई मान्ने कि स्थानीय तहलाई भन्ने प्रश्न मुद्दाको अन्तिम निरुपणसँग सम्वन्धित भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा
आर्थिक प्रतिष्ठानमा ३६ हजारलाई रोजगारी
छात्रवृत्तिका लागि कागजात नमिलेका आवेदकहरूका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
बीबीएसको नतिजा यसरी अनलाईन चेक गर्नुहोस्, नतिजा बिग्रिएमा यसरी सच्याउन सकिनेछ [नतिजा\तरिकासहित]
जुनसुकै परीक्षामा पास हुनेगरी लेख्न सकिने शतप्रतिशत काम लागेका यी लेखन सिप जान्नुहोस्
भर्खरै प्रकाशित B.B.S. को नतिजा यसरी Online चेक गर्नुहोस्
हाम्रो सरकार

सीमानामा काँडेतार लगाउन यो दम्पतीले ५० लाख सहयोग गर्ने


‘छोरा साउदी जेलमै सड्ने भयो’, ‘व्लड मनी’ जुटाइदिन सहयोग गरिदिनुहोस

स्नातक पढ्दै गरेका प​राजुली लाई भाग्यले ठग्यो, उपचारमा सहयोग गर्न अपिल

सांसदको प्रस्ताव : हड्तालमा उत्रिने कर्मचारी, राष्ट्र सेवकलाई बर्खास्त गरौं

भू-उपयोग नक्शा/डाटा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्वन्धि नापी विभागको सूचना