अब ढुक्क हुनुहोस् : लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादबारे अन्तिम पटक बोल्यो सर्वोच्व अदालत


काठमाडौं । लामो समय देखि विवादमा पर्दै आएको लोकसेवा आयोगको विवाद समाप्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि विज्ञापनमा कुनै पविर्तन नहुने भएको हो । यससँगै स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकालेको थियो । तर संविधानको मर्मअनुसार नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो भने सर्वोच्चमा पनि रिट पनि पर्यो । भर्ना रोक्न नहुने माग गर्दै पनि रिट परेको थियो । चार वटै रिटको सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनसवाई गरेको छ । कार्की र भट्टराईको संयुक्त इजलासले लाखौंले दरखास्त दिएको र उनीहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुठिन्त गर्न नहुने भन्दै विज्ञापन उचित र आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । साथै संविधानको धारा ४२ को कार्यान्वयन तथा समावेशीताका आधारमा विज्ञापन गर्न सम्पूर्ण देशलाई एउटै इकाई मान्ने कि स्थानीय तहलाई भन्ने प्रश्न मुद्दाको अन्तिम निरुपणसँग सम्वन्धित भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा
सेफ स्कुल जोन, नेपाल – एउटा नयाँ अवधारणा
चार लाखमा गोल्ड मेडल खरिद–बिक्रि गर्ने ८० हजार धरौटीमा छुटे
त्रिविद्धारा स्नातक तह तेस्रो सेमेस्टरको नतिजा प्रकाशित [नतिजासहित]
स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा सम्बन्धि विशेष सूचना : त्रिभुवन विश्वविद्यालय
परीक्षा आवेदन फारम भर्न समय थपिएकोबारे अत्यन्तै जरुरी सुचना
हाम्रो सरकार

सांसदको प्रस्ताव : हड्तालमा उत्रिने कर्मचारी, राष्ट्र सेवकलाई बर्खास्त गरौं


भू-उपयोग नक्शा/डाटा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्वन्धि नापी विभागको सूचना

सर्लाहीमा ट्राफिक नीयम विपरीत सवारी साधन सञ्चालन, विकास कि विकृती ?

मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा भाडभैलो : सांसद श्रेष्ठले फुटाए मेयर–प्रशासकीय अधिकृतको जोडी

संविधानले दिएको सबै अधिकार दिए विश्व चकित हुने विकास गरेर देखाउँछौ : मेयर