जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । गर्भपतन विश्वभरी नै अवैध कार्य हो । यसलाई विभिन्न कानून बनाएर बन्देज गरिएको छ । तर कतिपय अवस्था यस्तो आउँछ गर्भपतन नगरी अर्को विकल्प हुन्न ।
त्यस्तो विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउँनेगरी वि.सं. २०५९ सालमा नेपालमा कानूनी ब्यवस्था गरेको पाईन्छ । नेपालमा पनि केही विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाइने कानुनले व्यवस्था छ ।
गर्भपतन सम्बन्धी कानुनले बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने निर्णय लिने अधिकार महिलालाई सुम्पिएको छ । गर्भपतनले कानुनी मान्यता नपाउँदासम्म महिलाहरु अनिच्छित गर्भ रहँदा पनि बच्चा जन्माउन बाध्य थिए । साथै धेरै महिलाहरुले लुकीछिपी असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा जटिलताहरु उत्पन्न भई कतिपय महिलाहरुको ज्यानै समेत जाने गरेको थियो ।
कानूनी रुपमै सुरक्षित गर्भपतन सेवा सर्वसुलभ गराई, मातृ मुत्युदर र स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम घटाउन मद्धत पुर्याएको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मीद्धारा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा निम्न अवस्थामा गर्भपतन गर्न र गराउन पाइन्छ ::
- गर्भवती महिलाको मञ्जुरी १२ हप्तासम्मको गर्भ,
- गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक पा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जम्मन्छ भनि इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भ
- जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भ
- रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिला मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ
- भ्रूणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी, बंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ
- यदि महिला १८ वर्षमुनिको भएमा वा होसहवास गुमेकी अवस्थाकी भए गर्भपतन गराउन चाहेमा नजिकको नातेदार वा तत्कालको संरक्षकको मञ्जुरीनामा आवश्यक हुन्छ ।
कस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराएमा कानुनरुपमा सजाय हुन्छ
- गर्भवती महिलाको स्वीकृति विना करकाप, धम्की, ललाईफकाई, झुक्याई वा प्रलोभन दिई
- भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी लिङ्गको आधारमा
- गर्भपतन गर्न कानुनले तोकेको अवस्था र अवधि बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा
- यस्तो कार्य गरे ५ वर्षसम्म कैद बस्नुपर्नेछ भने ५० हजारसम्म जरिवाना तिनुपर्नेछ।
- मुलुक अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले १२ हप्तासम्मको गर्भ भए १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
परिच्छेद १३ को दफा १ सय ८८ मा भएको यो ऐनले कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई ललाइफकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। गर्भपतन गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जिउँदो जन्मने र त्यसको परिणामस्वरूप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरेमा यस दफाको प्रयोजनका लागि गर्भपतन गराएको मानिने छ। गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्योग गर्दा त्यस्ती महिला नमरी निजको गर्भमा रहेको २५ हप्ता वा २५ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भ पतन हुन गएमा सो काम गर्ने कसुरदारलाई यस ऐन वा अन्य कानुनबमोजिमको सजायमा थप ५ वर्ष कैद हुनेछ। गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुनेछ।
तर गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराए, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराएमा, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गराएमा गर्भपतन भएको मानिनेछैन।
आ त्मह त्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ। क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारे, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारे, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारे, सार्वजनिकरूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारे, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जाति ह त्या (जेनोसाइड) गरे वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरे, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान लिए जन्मकैद हुनेछ।
दफा २ सय ९६ मा ‘अनुमतिबिना एकको तस्वीर अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने’ उल्लेख छ। यसरी अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउने वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्वीरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्ने र प्रचार वा खरिद–बिक्री गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ।
अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना कसैको चिठ्ठी खोले वा अरूले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुने २ वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। त्यस्तै कसैले आफ्नो परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छल्ने, धोका दिने, हैरानी पार्ने वा सताउने उद्देश्यले छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गरे पनि २ वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अप राध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदै छ। दोस्रो संविधानसभाको विधायन समितिले यी ऐन बनाएर संसद्बाट पास गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) को संयोजक तत्कालीन सांसद्हरू लक्ष्मणलाल कर्ण, मुलुकी देवानी (संहिता) को संयोजक राधेश्याम अधिकारी, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनको संयोजक रामनारायण बिडारी र मुलुकी देवानी कार्यविधिको संयोजक रेवतीरमण भण्डारी रहनुभएको थियो। ५ जना संयोजक नै कानुनी पृष्ठभूमिका हुनुहुन्थ्यो। भण्डारीबाहेक सबै अहिले पनि सांसद् हुनुहुन्छ।
गर्भपतन सेवाबारे भएका पहलहरु –
- २०५९ असोज १० गते गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता ।
- २०६० असारमा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति पारित ।
- २०६० चैत्र ५ गते परोपकार, प्रसुती गृह काठमाण्डौंमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको शुरुवात ।
- २०६२ बाट नर्सिङ स्टाफद्धारा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको शुरुवात ।
- २०६३ बाट १२ हप्ता पछिको सुरक्षित गर्भपतन सेवाको शुरुवात ।
- २०६५ बाट औषधिद्धारा गरीने गर्भपतन सेवाको शुरुवात ।
- २०६६ बाट देशभरकै जिल्ला अस्पतालबाट गर्भपतन सेवा शुरुवात ।
गर्भपतनबारे केही तथ्य
विश्वमा १३ प्रतिशत अर्थात ८ जना मातृ मृत्युमध्ये एक जनाको असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष ४७ हजार महिलाको मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारणले हुने गरेको छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष ५० लाख महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतनको जटिलताले विभिन्न रोगको सिकार हुन्छन् ।
नेपालमा गर्भपतनबारे केही तथ्य नेपालमा कुल मातृ मृत्युा मध्ये ७ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुन्छ । ३८ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलालाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको ज्ञान छ ।
अशिक्षित र कानुनी ज्ञान नभएका २० प्रतिशत र आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका २२ प्रतिश महलिाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । एक सय गर्भवती महिलामध्ये ८ जनाले गर्भपतन गराउँछन् । कुल गर्भवतीमध्ये २५ प्रतिशत महिलाहरु चाहना विपरीत गर्भवती हुन्छन् ।